Mumbai High Court file photo
मुंबई

Mumbai High Court : कांजूरमार्ग डंम्पिंगची दुर्गंधी रोखण्यासाठी उपाययोजना करा

प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे हायकोर्टाचे पालिका आणि एमपीसीबीला निर्देश

पुढारी वृत्तसेवा

मुंबई : कांजूरमार्गकांजूरमार्ग येथील कचरा डेपोमधून येणारी दुर्गंधी आणि धोकादायक वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यंत्रणा सक्रिय झाली असली, तरी ही समस्या अजूनही कायम आहे.ही दुर्गंधी आणि वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी पालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विशेष उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने यंत्रणांना २ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडमुळे निर्माण होणारी तीव्र दुर्गंधी तसेच प्रदूषण या प्रकरणी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने ॲड. झमान अली यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.तर विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी ऍड अभिजित राणे यांच्या मार्फत रिट याचिका दाखल केली आहे.डlम्पिंगमुळे दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होत असून यावर प्रशासनाने उपाययोजना करावी अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

या याचिकांवर आज बुधवारी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या.आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पालिका, एमपीसीबी आणि कचरा डेपोचे संचालक यांनी दुर्गंधी व प्रदूषणासंदर्भातील तक्रारींमध्ये घट झाल्याचा दावा केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अभिजित राणे यांनी पालिकेच्या दाव्यांवर आक्षेप घेतला.

दुर्गंधी काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी अनेकदा तीव्र स्वरूपाचा त्रास अद्याप जाणवत आहे तसेच डेपोवर २४ तास देखरेखीचा अभाव असून हायड्रोजन सल्फाईड, पीएम-१० आणि पीएम-२ अशा प्रदूषणाच्या घटकांचे पुरेसे निरीक्षण होत नसल्याची तक्रार केली.यावर पालिकेने डेपोवर २४ तास निरीक्षण सुरू असल्याचा दावा केला.

पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी

खंडपिठाने नियमांचे काटेकोर पालन आणि विशेष उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, विशेषतः सुरू असलेल्या पावसाळ्यात नागरिकांना अधिक दिलासा मिळेल असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. महापालिका, एमपीसीबी आणि डेपो संचालकांना यापूर्वीच्या न्यायालयीन महापालिका, एमपीसीबी आणि डेपो संचालकांना यापूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांचे पालन केल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एमपीसीबीने घालून दिलेले निकष आणि न्यायालय नियुक्त देखरेख समितीच्या शिफारशींचे पालन केल्याबाबत दोन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT