मुंबई: निर्यातदार कंपनीच्या गोदामातून अन्नधान्य आणि तेलबिया जप्त करण्याची पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचे ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई पोलिसांना मोठा झटका दिला.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील एफआयआर आणि जप्तीची कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले. कल्पवृक्ष इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी अन्नधान्य आणि विविध बियाण्यांच्या निर्यातीचा व्यवसाय करते.
८ मार्च २०१३ रोजी तुर्भे पोलिसांनी आणि शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या गोदामावर धाड टाकून कारळे, काळे तीळ आणि तांदूळ जप्त केले होते. आवश्यक परवाना नसल्याचा दावा करत पोलिसांनी ९ मार्च २०१३ रोजी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला होता.
एफआयआर व जप्तीची कारवाई रद्द
या कारवाईविरोधात कंपनीने ॲड. दिलीप साटले आणि ॲड. हर्षद भडभडे यांच्यामार्फत न्यायालयात दाद मागितली होती. कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेत एफआयआर व जप्तीची कारवाई रद्द केली.
स्थगिती असतानाही कारवाई
उच्च न्यायालयाने २०१० मध्येच एका आदेशाद्वारे निर्यात होणाऱ्या मालाच्या जप्तीवर स्थगिती दिली होती. हा आदेश माहित असूनही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक कारवाई केली आणि कोर्टाचा अवमान केला, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या कंपनीची मागणी मान्य करीत कंपनीला मोठा दिलासा दिला.