मुंबई: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने तिकीट दरात दोन वेळा वाढ करूनही एसटी तोट्यात आहे. उत्पन्नवाढीसाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक विविध उपाययोजना सुचवत असताना एसटीतील काही अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्टचे वेतन रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये एसटीच्या भाड्यात १५ टक्के, तर जुलै २०२६ मध्ये १४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. पण प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकूनही महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.
जानेवारी ते जून २०२६ या पहिल्या सहा महिन्यांत एसटीला तब्बल ५०२ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. त्यातच जुलै २०२६ या एकाच महिन्यात सुमारे १३९ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याची माहिती लेखा विभागातील अधिकाऱ्याने दिली. परिवहन मंत्री सरनाईक हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन उत्पन्न वाढविण्यासाठी सूचना देत आहेत. मात्र, या सूचनांकडे अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत.
विशेष म्हणजे त्यांनी भेट देऊन पाहणी केलेल्या सातारा आणि नाशिक विभागांचा तोटा सर्वाधिक असल्याचे चित्र आहे. केवळ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यापेक्षा उत्पन्न घटण्याची मूळ कारणे शोधणे, व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करणे आणि प्रभावी नियोजन करणे अधिक गरजेचे आहे, अशी खंत लेखा अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
सातत्याने होणारा तोटा आणि बेजबाबदार कार्यपद्धती कायम राहिल्यास महामंडळ आणखी आर्थिक संकटात जाण्याची शक्यता असल्याचे हा अधिकारी म्हणाला.
नियंत्रण अधिकाऱ्याचा अनियंत्रित कारभार
उत्पन्नवाढीसाठी उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकांनी आपल्या अधिकारात महाव्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची ‘नियंत्रण अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करून नवा प्रयोग केला.
मात्र, या प्रयोगाला फारसे यश आले नाही. उत्पन्नवाढीऐवजी संबंधित अधिकाऱ्याच्या अनियंत्रित कार्यपद्धतीवर नाराजी पसरली आहे. तपासणीच्या नावाखाली डझनाहून अधिक अधिकारी निलंबित करण्यात आल्यानेही या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
