पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जवळपास सरकारी शाळा असल्यास खासगी शाळांना आरटीई (राईट टू एज्यूकेशन) अंतर्गत २५ टक्के आरक्षण कोट्यातून (RTE quota) सूट देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा (Maharashtra government) निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवला आहे. जर खासगी शाळेच्या १ किमी परिघात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असल्यास खासगी विनाअनुदानित शाळांना दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी इयत्ता पहिली अथवा प्री-स्कूलमध्ये २५ टक्के आरक्षण कोटा देण्यापासून सूट देणारा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय "घटनाबाह्य" असल्याचे सांगत न्यायालयाने तो रद्द केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०११ मध्ये दुरुस्ती करून हा निर्णय घेतला होता. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे नियम घटनाबाह्य असल्याचे मानत राज्य सरकारचा निर्णय रद्द ठरवला. तसेच हा निर्णय बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ (आरटीई कायदा) च्या कक्षेबाहेर असल्याचे म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने अनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनाच्या सदस्यांनी आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निकाल दिला.
केंद्र सरकारने २००९ मध्ये आरटीई कायदा आणला. या कायद्याच्या अंतर्गत मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची देण्याची तरतूद केली आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम १२(१) (c) नुसार खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांत दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उप-खंड (iii) मध्ये केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक शाळा आदी निर्दिष्ट श्रेणीतील शाळांचा समावेश होतो. तर उपखंड (iv) मध्ये सरकारी किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून कोणताही निधी न मिळत नसलेल्या शाळांचा समावेश होतो.
उच्च न्यायालयाने अश्विनी कांबळे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला याआधी ६ मे रोजी स्थगिती दिली होती. ही दुरुस्ती घटनेच्या कलम १४, २१ आणि २१ एचे उल्लंघन करते, असा दावा त्यांनी केला होता.
न्यायालयाने ९ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने ६ मार्च आणि ३ एप्रिल रोजी जारी केलेले परिपत्रक रद्द केले आहे. न्यायालयाने ६ मे रोजी शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.
आरटीई अंतर्गत २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत दिली जाते आणि त्यानंतर राज्य सरकार खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्काची परतफेड करते.