पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : 'आरटीई'अंतर्गत 25 टक्के कोट्यासाठी नव्याने प्रवेशप्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. परंतु, आरटीई प्रवेशप्रक्रियेतून इंग्रजी शाळा वगळल्यानंतर संबंधित शाळांमध्ये 100 टक्के प्रवेशप्रक्रिया अगोदरच पार पडण्याची बतावणी केली. त्यामुळे पुन्हा आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया कशी राबवायची, असा प्रश्न इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांपुढे निर्माण झाला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) नियम बदलांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शुक्रवारपासून 'आरटीई'ची प्रवेशप्रक्रिया नव्याने राबविण्यास सुरुवात केली आहे. 'आरटीई'अंतर्गत खासगी शाळांतील 25 टक्के राखीव जागांवर आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशांसाठी राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्तीही दिली जाते. परंतु, फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यातील या नियमात बदल करून, खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिसरात सरकारी वा अनुदानित शाळा असेल, तर 25 टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांनी या सरकारी वा अनुदानित शाळेत प्राधान्याने प्रवेश घ्यावा, असा नवा नियम जाहीर केला.
यामुळे 25 टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांना बहुतांश खासगी शाळांची दारेच बंद झाली. त्यामुळे या बदलाला पालक, संघटनांकडून विरोध करण्यात आला. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरटीई कायद्यातील बदलाला स्थगिती दिली. आता आरटीईची प्रवेशप्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे नव्याने राबवायची झाल्यास प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झालेल्या खासगी शाळांमध्ये जागा कशा वाढवणार, असा प्रश्न खासगी शाळांच्या संचालकांनी उपस्थित केला आहे. 'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश द्यायचा झाल्यास अडचण निर्माण होणार आहे. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागेल. 'आरटीई'तील बदलांसंदर्भातील राजपत्र शासनाने फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध केले. त्यानंतर महिनाभरात खासगी इंग्रजी शाळांतील पूर्वप्राथमिक आणि पहिलीची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झाली. आता न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर 'आरटीई'ची पूर्वीप्रमाणे प्रवेशप्रक्रिया राबवावी लागल्यास आरक्षित जागा कशा निर्माण करायच्या, शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द कसे करायचे, असे प्रश्न शाळांपुढे निर्माण झाल्याचे मत इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांनी व्यक्त केले आहे.
आरटीई प्रवेशप्रक्रिया सुरू करताना खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचीही नोंदणी करून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांनी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. आता नव्याने प्रवेशप्रक्रिया राबवताना या राखीव ठेवलेल्या जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जाणार आहेत.
– शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
हेही वाचा
