मुंबई: मनपा प्रशासनाच्या वरदहस्ताने मुंबईत फेरीवाला परवान्यांचा घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्या. अजय गडकरी व न्या. कलम खाता यांच्या खंडपीठाने गोरेगाव पोलीस स्टेशनला याप्रकरणी चौकशी करून १४ दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
रस्त्यावरील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. न्या.अजय गडकरी व न्या. कलम खाता यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
आज बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी महापालिकेतर्फे वकील चैतन्य चव्हाण यांनी मुंबईतील ९९४३५ अधिकृत परवानाधारक फेरिवाले असून त्यांची ओळखपत्र तपासून त्यांना परवाने देण्याचे काम सुरू आहे. तसेच २० हजार फेरीवाल्याचे 'क्यू आर' कोड तयार असून त्यांचे वितरण केले जात आहे. मात्र अनेकजण त्यांच्या मूळगावी गेल्याने प्रक्रिया अजुनही पूर्ण झाली नसल्याची कबुली दिली.
यावेळी अमायकस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) जेष्ठ वकील जमशेश मिस्त्री यांनी मनपाच्या कार्यपध्दातीवर शंका घेतली.याबाबत पालिकेकडून कोणतीही जनजागृती केली नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
गडगंज श्रीमंत बनला गरीब
गोरेगावचे रहिवासी असलेले वकिल आशिष दुबे यांनी मुंबईत एक लाखाच्या घरात अधिकृत परवानाधारक फेरिवाले असल्याची माहिती देणा-या मनपाच्या भोंगळ कारभाराची पर्दापाश केला.
गोरेगाव पश्चिमेतील एका कुटुंबाच्या मालकीची स्टेशन परिसरात पाच दुकाने असुनही त्यांच्याकडे एक दोन नव्हे तर चक्क तीन अधिकृत फेरिवाला परवानेही असल्याचा आरोप केला.गडगंज संपत्ती असलेलले हे व्यापारी कुटुंब जे मुंबईत एका बंगल्यात राहते तेच गरीब असल्याचे भासवून पालिकेकडून तीन फेरिवाला परवानेही मिळवून रस्त्यावरही कमाई करीत असल्याचा दावा केला.
याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं गोरेगाव पोलीस स्टेशनला याप्रकरणी चौकशी करून १४ दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश दिले.