मुंबई: रिअल इस्टेट (रेगुलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ॲक्ट म्हणजे 'रेरा' कायद्यांतर्गत घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गृहप्रकल्पाचा ताबा मिळण्यास विलंब झाल्यास प्रकल्पामध्ये कायम राहणाऱ्या खरेदीदारांना दरमहा व्याज मिळण्याचा विनाअट आणि पूर्ण अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. रहिवाशांच्या हक्कांबाबत विकासक जबाबदारीतून सुटू शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने नोंदवले.
मुलुंड येथील एका गृहप्रकल्पात २००५ ते २००७ दरम्यान घरे बुक करणाऱ्या १० खरेदीदारांनी ताबा मिळण्यास झालेल्या विलंबाविरोधात कायदेशीर लढाई सुरु केली होती. याप्रकरणात २०१८ मध्ये रेरा अपीलीय न्यायाधिकरणाने संबंधित विकासकाला फेब्रुवारी २०१४ पासून ताबा मिळेपर्यंत खरेदीदारांना व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात विकासकाने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली आणि महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
घर खरेदीदारांचे हाल थांबवण्यासाठी आणि विलंबाला आळा घालून बांधकाम क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठीच रेरा कायदा आणला गेला आहे. त्यामुळे विकासक घराचा ताबा देण्यास अनेक वर्षे उशीर करून रेराअंतर्गत निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर परिणामांमधून सुटू शकत नाहीत.
जे खरेदीदार प्रकल्प रेंगाळल्यानंतरही त्यात कायम टिकून राहतात, त्यांना ताबा मिळेपर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या विलंबासाठी व्याज मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा हवाला दिला.
