मुंबई: मुंबईकरांचा प्रवास अधिक वेगवान आणि वाहतूक कोंडीमुक्त करण्यासाठी महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या 'मुंबई किनारी रस्ता उत्तर' (वर्सोवा - दहिसर - भाईंदर आणि जीएमएलआर जोडरस्ता) प्रकल्पाला आणखी गती देण्याची तयारी पालिकेने केली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या मार्गातील कायदेशीर आणि पर्यावरणीय अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध वैधानिक परवानग्यांचे शुल्क भरण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीसमोर तब्बल ७१५ कोटी ७ लाख ३७३ रुपये इतक्या मोठ्या रकमेच्या आर्थिक तरतुदीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या महत्त्वाच्या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहोर उमटल्यानंतर पश्चिम उपनगरातील या भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा मार्ग पूर्णपणे सुकर होणार आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम एकूण सात वेगवेगळ्या पॅकेजेसमध्ये विभागण्यात आले असून, त्यासाठी नामांकित कंत्राटदार कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये वर्सोवा आंतरबदल ते बांगूर नगर (पॅकेज-A) आणि गोराई आंतरबदल ते दहिसर आंतरबदल (पॅकेज-F) या कामांची जबाबदारी मे. ॲपको इन्फ्राटेक प्रा. लि. या कंपनीकडे सोपवण्यात आली आहे.
बांगूर नगर ते माइंड स्पेस मालाड (पॅकेज-B) या उन्नत मार्गाचे काम मे. जे. कुमार-एन.सी.सी. (जे.व्ही.) करत आहे. मालाड ते चारकोप खाडीदरम्यानच्या उत्तर आणि दक्षिण दिशेने जाणाऱ्या भुयारी मार्गांचे (पॅकेज-C व D) काम मे. मेघा इंजिनिअरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या कंपनीला देण्यात आले आहे.
तसेच, चारकोप खाडी ते गोराई आंतरबदल (पॅकेज-E) आणि दहिसर ते भाईंदर उन्नत मार्ग (पॅकेज-DBLR) या भागांचे काम मे. लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड या नामांकित कंपनीमार्फत चालवले जात आहे. कंत्राटदारांना नेमून दिलेल्या कालावधीपैकी सुरुवातीचा सहा महिन्यांचा वेळ हा केवळ संरचना, आराखडे तयार करणे आणि विविध परवानग्या मिळवणे यांसारख्या पूर्वतयारीसाठी देण्यात आला होता.
या प्रकल्पाची आखणी करताना मार्गिकेमध्ये येणाऱ्या वृक्षांमुळे पर्यावरणाची हानी होऊ नये, यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी घेणे आणि त्याचे कायदेशीर शुल्क अदा करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पॅकेज 'A' ते 'DBLR' पर्यंतच्या सर्व कामांसाठी आवश्यक असणारे विविध प्राधिकरण शुल्क आणि स्वामित्व धनादेशाची तरतूद म्हणून ही ७१५ कोटी रुपयांची रक्कम स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये मालाड ते चारकोप दरम्यानच्या भुयारी मार्गांच्या (पॅकेज-C आणि D) कामांसाठी प्रत्येकी १३६ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे सर्वाधिक शुल्क मोजावे लागणार आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात वृक्ष परवानग्या अटींचे पालन करणे, हे कायदेशीर शुल्क थेट शासकीय आणि वैधानिक संस्थांकडे जमा करायचे असल्याने या कामासाठी सार्वजनिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन निविदा मागवणे शक्य नव्हते.
त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणात निविदेची अट शिथिल करून थेट मंजुरी मिळण्यासाठी हा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिका स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला आहे. या कामाचा आर्थिक भार सन २०२६-२७ च्या आगामी अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून भागवला जाणार आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कोस्टल रोडच्या पुढील टप्प्यातील कामाला मोठा वेग येणार आहे .
