मुंबई : मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या बांगलादेशी महिलेची साक्ष नोंदवण्यास दिरंगाई केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. पीडित महिलेची साक्ष नोंदवून तिला मायदेशी परत पाठवण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही आतापर्यंत कोणतीही कार्यवाही का केली नाही, असा सवाल न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केला आहे. तसेच याबाबतीत स्पष्टीकरण असलेला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सत्र न्यायालयाला दिले.
रेस्क्यू फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बांगलादेशी महिलेला भारतात पार्लरमध्ये चांगल्या पगाराच्या नोकरीचे आमिष दाखवून एका एजंटमार्फत बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडून भारतात आणले गेले होते. नंतर तिची फसवणूक
करून तिला वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आले. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत त्या महिलेची इतर मुलींसह सुटका करण्यात आली होती. या प्रकरणात ऑक्टोबर 2025 मध्ये खंडपीठाने पीडित महिलेची साक्ष तातडीने नोंदवण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाला दिले होते. मात्र, 11 मार्च 2026 पर्यंत ही प्रक्रिया
पूर्ण झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि सत्र न्यायालयाला 24 मार्चपर्यंत पीडितेची साक्ष नोंदवून घेण्याचे आणि पुराव्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी 25 मार्चला पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.