मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
गिरगाव चौपाटी येथे छटपूजेच्या आयोजनाची परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने हा नकार देताना धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार अमर्याद नसून तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या घटनात्मक मर्यादांच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट केले.
डी. बी. मार्ग पोलिसानी गिरगाव चौपाटीवर गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, रामलीला, कृष्णलीला आणि नाताळवगळता अन्य कोणत्याही कार्यक्रमाला परवानगी देऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या निर्देशांनुसार याचिकाकर्त्यांचा परवानगी अर्ज फेटाळला होता. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपिठाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की मिथिला छटपूजा संघाने १५ आणि १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी गिरगाव चौपाटी येथे छटपूजेचे आयोजन करू देण्याची मागणी केली होती. मात्र पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर ७ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही कार्यक्रमाच्या परवानगीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, हा अर्ज अद्याप प्रलंबित असल्याने याचिका करण्यात आली.
यावेळी खंडपिठाने उच्च स्तरीय समितीची परवानगी घेतली आहे का आणि समितीला याचिकेत पक्षकार का करण्यात आले नाही, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना केली. मात्र, त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यानंतर, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्माचे पालन, आचरण व प्रसार करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. मात्र, हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि याचिकाकर्त्यांना गिरगाव चौपाटीवर छटपूजेसाठी परवानगी देण्यास नकार दिला.