Defamation Suit Adjourned 2046
मुंबई : आपापसातील वाद सामोपचाराने सोडवण्याचे आवाहन वारंवार धुडकावून लावल्याने, संतापलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकाशी संबंधित मानहानीच्या एका दाव्यामध्ये कठोर पवित्रा घेतला आहे. न्यायालयाने हा खटला तब्बल २० वर्षांसाठी तहकूब केला आहे. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या पक्षकारांमधील 'अहंकाराच्या लढाई'मुळे न्यायव्यवस्थेवर विनाकारण ताण येतो आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांना वेळ मिळत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तारिणीबेन देसाई आणि इतर वादींनी किलकिलराज भन्साळी आणि इतरांविरुद्ध दाखल २०१७ मध्ये मानहानीचा दावा दाखल केला होता. मागील सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने सुचवले होते की जर दोन्ही पक्षांनी बिनशर्त माफी मागितली तर हा वाद मिटू शकतो, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, ९० वर्षांच्या वादीने हा खटला सुरूच ठेवण्याचा हट्ट धरला.
या प्रकरणाची सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी अत्यंत खेद व्यक्त केला. वैयक्तिक हेव्यादाव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवर कसा ताण येतो, हे सांगताना ते म्हणाले, आयुष्याच्या शेवटच्या वळणावर असलेल्या पक्षकारांमधील अहंकाराच्या लढाईमुळे यंत्रणा ठप्प होते. यामुळे न्यायालयाला अशा प्रकरणांना वेळ देता येत नाही ज्यांना खरोखरच प्राधान्य देण्याची गरज आहे."
न्यायमूर्ती जैन यांनी स्पष्ट केले की, "मला यापेक्षा जास्त काहीही बोलायचे नाही, फक्त हे प्रकरण आता पुढील २० वर्षे सुनावणीसाठी घेतले जाऊ नये."
उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता थेट २०४६ सालानंतरच घेतली जावी. विशेष म्हणजे, वृद्ध पक्षकारांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी जे 'सीनियर सिटीझन' किंवा 'सुपर सीनियर सिटीझन'चे प्राधान्य दिले जाते, तेही न्यायालयाने या प्रकरणातून काढून घेतले आहे. २०४६ पूर्वी या प्रकरणाची कोणतीही सुनावणी घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.