MCA club food license
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) जोरदार दणका देत, वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) क्लबचा खाद्य परवाना निलंबित करणारा आदेश रद्द केला आहे. गेल्या आठवड्यात एफडीएने केलेल्या कारवाईमुळे निलंबित झालेला हा परवाना आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुन्हा पूर्ववत करण्यात आला आहे.
एमसीएच्या शरद पवार इनडोअर क्रिकेट अकादमीच्या आवारात असलेल्या परमिट रूम, पॅव्हेलियन, मेडिटेरेनियन, ओरिएंटल स्विंग आणि क्लबवे अँड पेस्ट्री काउंटर या पाच उपाहारगृहांचा यात समावेश आहे. २० ऑगस्ट रोजी येथे तपासणी करण्यात आली होती. अपुरी शीतकरण व्यवस्था, अस्वच्छ पद्धतीने अन्न हाताळणे आणि साठवणे, तापमानावर अपुरे नियंत्रण आणि स्वच्छतेतील त्रुटी यांसारखे मुद्दे उपस्थित करत एफडीएने दुसऱ्याच दिवशी निलंबनाचे आदेश जारी केले होते.
स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन आणि त्रयस्थ पक्षाकडून कामकाज चालवण्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या या कारवाईला एमसीएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या कारवाईमध्ये प्रशासनाने 'अवाजवी घाई' केल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच, प्रशासकीय निर्णय घेताना व्यावहारिक दृष्टिकोन न ठेवल्याबद्दल कोर्टाने एफडीएला चांगलेच फटकारले. उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण आदेशानंतर एफडीएची ही निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आली आहे.
आज सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला. "आम्ही वारंवार सांगूनही एफडीएने आमच्या आदेशाची अवज्ञा केली आणि व्यावहारिक भूमिकेऐवजी केवळ तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारला. आम्ही विभाग आणि अधिकाऱ्यांना सतत फटकारून कंटाळलो आहोत. "आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली आहे. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करू. त्यांनी आम्हाला पटवून द्यावे किंवा थेट तुरुंगात जावे," असा इशाराच खंडपीठाने दिला. न्यायालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी पाचही खाद्यगृहांचे परवाने निलंबित करण्याचा आदेश एफडीए मागे घेईल, अशी ग्वाही दिली. यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्या.