मुंबई : मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीत प्रकल्प व विकासकामांवर उधळपट्टी झाली असून चार वर्षांतील भ्रष्ट कारभारावर श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी विधानसभेत आमदारांनी केल्यानंतर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा गुरुवारी सभागृहात केली आहे.
विशेष म्हणजे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून स्वतःच्या दालनात विशेष बैठक घेण्याचे जाहीर केले आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी यावेळी महापालिकेच्या उधळपट्टीवर ताशेरे ओढले. एका पार्किंगसाठी 27 लाख रुपये खर्च करणारी निविदा तक्रारीनंतर रद्द झाली असली, तरी त्या प्रक्रियेत झालेला खर्च आणि गेल्या चार वर्षांतील भ्रष्ट कारभारावर श्वेतपत्रिका काढा, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली.
भायखळ्यातील ई वॉर्ड कार्यालय धोकादायक असतानाही दीड वर्षांपासून त्याचे बांधकाम का रेंगाळले आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला, तर एखाद्या कंत्राटदाराच्या आयकॉनिक इमारतीच्या हव्यासापोटी महापालिका प्रशासन सामान्य नागरिकांना वेठीस धरत असल्याचा आरोपही शेख यांनी केला.
या चर्चेत भाजप आमदार योगेश सागर आणि अमित साटम यांनीही उडी घेत गेल्या 25 वर्षांच्या कारभाराची एसआयटी चौकशी करा आणि श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी लावून धरली. महापालिकेच्या मागील चार वर्षांत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभाराची विशेष चौकशी (एसआयटी) लावण्याची जोरदार मागणी त्यांनी केली.
चौकशी समितीमध्ये पालिकेतील एकाही अधिकाऱ्याचा समावेश न करता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ सचिवांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी आमदार योगेश सागर यांनी केली. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा गुरुवारी सभागृहात केली आहे.
पार्किंगच्या एका जागेसाठी तब्बल 27 लाख रुपये खर्च
वरळीतील म्युनिसिपल टेस्टिंग लॅबच्या भूखंडावर केवळ एका पार्किंग जागेसाठी तब्बल 27 लाख रुपये खर्च करण्याचा मुंबई महापालिकेचा अजब प्रताप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी विधानसभेत पुराव्यासह उघड केला. तक्रारीनंतर ही निविद रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
काँक्रीटीकरणातही गैरकारभार
मुंबईतील रस्ते काँक्रीटच्या कामातही मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. सिमेंट काँक्रीटचे काम करण्यासाठी एम 40 ऐवजी, एम 20 आणि एम 15 चे सिमेंट वापरले जाते. बिल मात्र एम 40 चे चलनने बनवले जात आहे. तीन पटींनी जास्तीची बिले लावली जात असल्याचा आरोप आमदार योगेश सागर यांनी यावेळी केला.