मुंबई : कोरोना काळात मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवी 91 हजार कोटींपर्यंत पोहोचल्या होत्या, परंतु त्यानंतर मुंबईत अनेक पायाभूत प्रकल्प सुरू केल्यानंतर 2025 मध्ये या ठेवी 79 हजार 498 कोटींवर आल्या. मात्र यंदा पालिकेच्या ठेवींत दीड हजार कोटींची वाढ होऊन ठेवी सुमारे 81 हजार 134 कोटींवर गेल्या आहेत, अशा शब्दांत मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवींत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या विरोधकांना मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
मुंबई महानगरपालिकेत विरोधकांनी नियम 260 अन्वये उपस्थित केलेल्या चर्चेवर बोलताना शिवसेना (ठाकरे) आमदारांनी पालिकेत गेल्या चार वर्षांत प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू असताना झालेल्या भ्रष्टाचारावर जोरदार टीका केली होती. 600 कोटी तुटीत असणारी पालिका शिवसेनेच्या 25 वर्षांच्या कार्यकाळात ठेवी 92 हजार कोटींपर्यंत गेल्या होत्या. मात्र प्रशासकाच्या कार्यकाळात या ठेवी घटल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप खोडून काढले. मार्च 2017 मध्ये ठेवी 62,191 कोटी होत्या. त्या 2018 मध्ये 72 हजार कोटी, 2019 मध्ये 76,579 कोटी आणि 2020 मध्ये 79,115 कोटी इतक्या वाढल्या.
2021 मध्ये 78,745 कोटी, तर 2022 मध्ये त्या 91,990 कोटींवर पोहोचल्या. त्यानंतर 2023 मध्ये 86,401 कोटी, 2024 मध्ये 82,737 कोटी आणि 2025 मध्ये सुमारे 79 हजार 498 कोटी इतक्या ठेवी राहिल्या. चालू वर्षात त्यात सुमारे दीड हजार कोटींची वाढ होऊन ठेवी सुमारे 81 हजार 134 कोटींवर गेल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
भविष्यात मुंबईची वाढणारी लोकसंख्या विचारात घेऊन पाणीपुरवठा प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली. ठाकरे शिवसेनेचे सुनील शिंदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘सर्वांसाठी पाणी’ या योजनेंंतर्गत मे 2022 पासून झोपडपट्टी, गावठाण व कोळीवाडा परिसरात 25 हजार 101 नवीन जलजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच, 4 हजार 77 कोटी रुपये खर्चाचा 400 दशलक्ष लिटर क्षमतेचा विक्षारीकरण (डिसॅलिनेशन) प्रकल्प हाती घेण्यात येत असून, त्याचा कालावधी चार वर्षांचा आहे, असेही ते म्हणाले.
फर्निचर घोटाळ्याच्या संदर्भात तक्रारी आल्यानंतर रेलिंग व सुशोभिकरणाची
कामे थांबवण्यात आली असून 380 कोटी रुपयांचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले. तसेच अनियमितता टाळण्यासाठी पुढील टेंडर पारदर्शक पद्धतीने काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांच्या पगार व निवृत्ती वेतनाबाबतही
विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली होती. यावर स्पष्ट करताना मंत्री सामंत म्हणाले, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी 5,853 कोटी रुपये आणि निवृत्ती वेतन निधीसाठी 3,949 कोटी रुपये कायमस्वरूपी राखीव ठेवलेले आहेत. या निधीला हात लावला जाणार नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगार किंवा पेन्शनबाबत कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही. ही प्रथा गेली अनेक वर्षे सुरू असून भविष्यात या पैशांना महापालिका हात लावणार नाही, अशी ग्वाही सामंत यांनी यावेळी दिली.