मुंबई : राजेश सावंत
मुंबई महानगरपालिकेचे कामकाज 100 टक्के मराठी भाषेत असावे, असा ठरावच महापालिका सभागृहात मंजूर झाला आहे. पण मराठी भाषा दिन पंधरवडा पाळणारी मुंबई महानगरपालिका 100 टक्के मराठीभाषक झालीच नाही. महापालिका प्रशासनाचा 80 टक्के कारभार आजही इंग्रजीतच चालतो. एक प्रकारे महापालिकेत इंग्रजांचा अंमल सुरूच आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचे कामकाज 100 टक्के मराठी भाषेत चालावे, असा ठराव मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुमारे दहा वर्षांपूर्वीच मंजूर झाला होता. त्यानुसार महापालिका सभागृहासह स्थायी, सुधार, बेस्ट, शिक्षण या वैधानिक समित्यांसह अन्य समित्यांमध्ये केवळ मराठी भाषेतच प्रस्ताव सादर केले जातात. पूर्वी या समित्यांमध्ये मराठी भाषेसोबत इंग्रजी भाषेतही प्रस्ताव येत होते. मात्र आता ते पूर्णपणे बंद झाले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी 100 टक्के मराठी भाषा स्वीकारली असली तरी, प्रशासनाने या भाषेला दुय्यम स्थान दिले आहे. अशा अधिकाऱ्यांना कधीही जाब विचारला जात नाही. परिणामी पालिका प्रशासनामध्ये 80 टक्केपेक्षा जास्त कामकाज हे इंग्रजी भाषेत चालते. येथे असणारे कायमस्वरूपी अधिकारी असो अथवा राज्यातून येणारे सनदी अधिकारी असो त्यांचा पत्रव्यवहार हा इंग्रजी भाषेतच असतो. एवढेच नाही तर, महापालिकेत काढण्यात येणारी अनेक परिपत्रके इंग्रजी भाषेत असतात.
विविध कामांच्या निविदा प्रक्रियाही फक्त आणि फक्त इंग्रजी भाषेत राबवण्यात येतात. केवळ लोकप्रतिनिधींनी मराठीत पत्रव्यवहार केला म्हणून त्यांना मराठी भाषेत उत्तर दिले जाते. अन्य सर्व कारभार हा इंग्रजी भाषेतच चालतो. मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त मराठी भाषेत आपले मनोगत व्यक्त करत असले तरी, मराठी व इंग्रजी भाषेमध्ये त्यांनी केलेल्या भाषणाची पुस्तके छापण्यात येतात.
अर्थसंकल्पात 50 टक्के मराठी, तर 50 टक्के इंग्रजी भाषेचा वापर केला जातो. अधिकारी इंग्रजी भाषा सोडायला तयार होत नाही, तेथे मुंबई महापालिका मराठीभाषक होणार तरी कशी?
महापालिका प्रशासनात इथे नांदते फक्त इंग्रजी
अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणारा पत्रव्यवहार
विविध विभागांची परिपत्रके
महापालिकेत होणारे विविध करार
विविध प्रकल्पांच्या निविदा
अर्थसंकल्प 50 टक्के मराठी
भाषेत, 50 टक्के इंग्रजी भाषेत
इमारत प्रस्ताव व विकास नियोजन विभागात येणारे इमारत बांधकामाचे प्रस्ताव व त्यांना देण्यात येणारे परवाने
नागरिकांना मिळणारे विविध परवाने