मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जमातीतील (आदिवासी) युवकांना नवोन्मेष, संशोधन आणि स्टार्टअपच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्ट-अप्स फॉर आत्मनिर्भरता (बिरसा)’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 500 नवउद्योजक, 200 स्टार्टअप्स आणि 10 हजार आदिवासी युवकांना इन्क्युबेशन सहाय्य, आर्थिक मदत, बाजारपेठ जोडणी आणि डिजिटल सक्षमीकरण दिले जाणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने या संदर्भात शासन निर्णय जारी करत या योजनेची माहिती दिली आहे.
आदिवासीबहुल भागात स्टार्टअप परिसंस्था मजबूत करून युवकांना ‘रोजगार शोधक’ न राहता ‘रोजगार निर्माता’ बनविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कल्पना शोध, इन्क्युबेशन, मार्गदर्शन, बीजभांडवल, प्रोटोटाइप अनुदान आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच अशी संपूर्ण उद्योजकता साखळी उभारण्यावर सरकारचा भर आहे.
योजना नसून आदिवासी युवकांना नाविन्य, संशोधन आणि उद्योगनिर्मितीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे. पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल तसेच आदिवासी भागांतून नवउद्योगांची चळवळ उभी राहत असल्यास ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आर्थिक समृद्धीला नवे दालन खुले होईल
अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने जारी केलेल्या निर्णयातून देण्यात आली आहे.
ही योजना सन 2026-27 ते 2029-30 या चार वर्षांच्या कालावधीत प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जाणार आहे. प्रारंभी नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, नाशिक आणि चंद्रपूर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये तिची अंमलबजावणी होईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक निवडलेल्या जिल्ह्यात ‘जिल्हा आदिवासी नाविन्यता व इन्क्युबेशन केंद्र’ स्थापन केली जाणार आहेत. ही केंद्रे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) उभारली जातील. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या मार्गदर्शनाखाली कल्पना शोध, मेंटरिंग आणि स्थानिक स्टार्टअप परिसंस्था विकसित करण्याचे काम केले जाणार आहे.