Bhima Koregaon violence case
मुंबई: भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी २०१८ मध्ये अटक झालेले दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हॅनी बाबू यांना आज (दि. ४ डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे, यासाठी आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, बाबू हे साडेपाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असल्याने न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने यास नकार देत बाबू यांना जामीन मंजूर केला.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हॅनी बाबू यांना २८ जुलै २०२० रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) चे सदस्य असणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्याच्या कथित कटात सामील असल्याचा आरोप आहे.माओवादी संबंधांवरून जन्मठेपेची शिक्षा झालेले जी. एन. साईबाबा या सहकारी शिक्षणतज्ज्ञांना पाठिंबा देणाऱ्या समितीचे सदस्य असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होता.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सत्र न्यायालयाने बाबू आणि इतर तिघांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.सप्टेंबर २०२२ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला.बाबू यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या वर्षी जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने NIA कडून जामीन अर्जावर उत्तर मागितले होते.तथापि, या वर्षी मे महिन्यात, परिस्थितीत बदल झाल्याचे कारण देत बाबू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून आपला जामीन अर्ज मागे घेतला आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
बाबू यांचे वकील युग मोहित चौधरी यांनी खटल्याला होत असलेल्या अवाजवी विलंबाच्या आधारावर जामीन मिळावा, अशी मागणी केली. NIA ने मुंबईतील विशेष NIA कोर्टात बाबू यांनी दाखल केलेल्या 'डिस्चार्ज अर्जा'वर (आरोपातून मुक्तता मिळवण्यासाठीचा अर्ज) अद्याप उत्तरही दिले नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. चौधरी यांनी उच्च न्यायालयाच्या जानेवारीतील आदेशाचाही उल्लेख केला. त्या आदेशात, कार्यकर्त्या रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांना जामीन देताना, विशेष NIA कोर्टाला खटल्याला गती देण्याचे आणि नऊ महिन्यांच्या आत आरोप निश्चिती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी अर्जाला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की बाबूवर दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) आरोप ठेवण्यात आला आहे.त्यांनी असेही स्पष्ट केले की एनआयएने सुटकेच्या अर्जावर उत्तर दाखल केले होते, परंतु विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींच्या सुटकेच्या अर्जांवर एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामुळे विलंब झाला.त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की बाबूचा कोठडीचा कालावधी रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांच्यासह इतर आरोपींच्या तुलनेत कमी होता.