मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीने बेस्टचे एक हजार कोटी अनुदानाचा प्रस्ताव शुक्रवारी रोखल्यानंतर शनिवारी होणार्या बेस्ट समितीत याचे काय पडसाद उमटतात याकडे लक्ष लागून होते. मात्र बेस्ट समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी माध्यमांशी बोलताना बेस्टला 'बेस्ट' करायचे असेल तर महापालिकेत विलीन करण्याची गरज व्यक्त करीत याबाबतचा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्याकडे सादर केल्याचे सांगितले.
बेस्ट समितीची बैठक शनिवार कुलाबा बेस्ट भवन येथे झाली. यावेळी मुंबईचे महापौर हरेश्वर पाटील यांच्या दुःखद निधनाचा प्रस्ताव बेस्ट समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी मांडला. त्यावर भाजपाचे सदस्य सुनिल गणाचार्य आणि सर्व सभागृहाने श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर माध्यमांशी विश्वासराव यांनी संवाद साधला.
बेस्टची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक झाली आहे. त्यासाठी आवश्यक महसुलात कशी वाढ करता येईल यासाठी सर्वांगीण कृती आरखडा तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेस्ट प्रशासनाला दिल्या होत्या.
त्यावर महसूल वाढीसाठी बेस्टच्या ताब्यातील २२ आगारांचे 'चेंज ऑफ युज' नव्याने करण्यासाठी एक आरखडा बेस्ट प्रशासनाने तयार केला आहे. यामध्ये आगाराची जागा इतरांना विक्री न करता त्याचा वेगळ्या पद्धतीने कसा वापर करून महसूल वाढ होऊ शकते, यावर प्रात्यक्षिक तयार करण्यात आले आहे.
त्यामध्ये आगाराची जागेचा विकास करणे, आगाराच्या जागेत भूमिगत पार्किंग करणे अशा गोष्टीचा विचार सुरू आहे. हा प्रस्ताव येणाऱ्या बेस्ट समितीच्या संमतीसाठी ठेवला जाणार आहे. त्यानंतर कॅबिनेटकडे हा प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे विश्वासराव यांनी सांगितले.
बेस्टची आर्थिक स्थिती नाजूक
बेस्ट संस्था विलिनीकरण करण्याची सूचना मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केली होती. या विलीनीकरणास आता ही महापालिका प्रशासन अनुकूल आहे. बेस्टची आर्थिक आणि प्रवासी सेवेत सुधारणा करण्यासाठी बेस्टला पालिकेत विलीन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.