नवी मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करून सरकारी वकीलांना अंधारात ठेवण्याचा प्रयत्न विफळ ठरल्याने अश्विनी बिद्रे हत्याकांडातील आरोपी अभय कुरुंदकर जामीनावर सुटावा म्हणून नवी मुंबई गुन्हे शाखेने हालचाली केल्याचे आता समोर येत आहे. बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांना कुरुंदकरच्या अर्जाची कुणकुण लागली आणि त्यांनी विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना सावध केल्याने 18 मार्चला झालेल्या सुनावणीत गोष्टी बदलल्या व पुढची तारीख मिळाली.
कुरुंदकरला जामीन मिळावा म्हणून नवी मुंबई क्राईम ब्रॅचे अधिकारी जाणीवपुर्वक गैरहजर राहिले. विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना रिटची माहितीही दिली नाही. या सर्व बाबीचे सविस्तर पत्र वकील घरत यांनी पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, नवी मुंबई पोलिस आयुक्त मिलिद भारंबे, सहआयुक्त संजय येनपुरे आणि उपायुक्त अमित काळे यांना 25 मार्च रोजी पाठविले.
अश्विनी बिंद्रे हत्याकांडातील मुख्य आरोपी आणि सध्या हर्सूल कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला बडतर्फ पोलिस निरिक्षक अभय कुरुंदकर याला जामीन मिळून तो लवकरात लवकर जेलच्या बाहेर यावा, यासाठी सहाय्यक पोलिस आयुक्त ,नवी मुंबई क्राईम ब्रॅच आणि अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांची धडपड सुरू आहे, असा आरोप अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी केला.
कुरुंदकरने जामीन मिळावा म्हणून मुंबई उच्च न्यायलयात अर्ज दाखल केला. मात्र त्याची माहिती नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांना न्यायलयाने दिली होती. पण ही माहिती गुन्हे शाखेनेवकील प्रदीप घरत यांना दिलीच नाही, असे राजू गोरे म्हणाले. कुरुंदरकराच्या जामीनबाबत हालचाल सुरु असल्याची माहिती गोरे यांना समजताच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात चौकशी केली.
वेबसाईट पाहिली. कुरुंदकरच्या जामीन अर्जावर तीन तारखाही झालेल्या दिसल्या. आणि मग त्यांनी वकील प्रदीप घरत यांचे त्याकडे लक्ष वेधले. घरत यांनी संबधित पोलिस अधिकाऱ्याला कागदपत्रासह भेटायला बोलावूनही तो आला नाही. 18 मार्च 2026 रोजी कुरुंदकरच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली तेव्हाही न्या. अजय गडकरी आणि न्या चांडक यांच्या खंडपीठासमोर नवी मुंबई पोलिस दलातील पोलिस अधिकारी, पोलिस कर्मचारी आलेले नव्हते. सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायलयात तीन आठवड्याची मुदत वाढ मिळावी म्हणून विनंती अर्ज दाखल केला. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. चांडक या खंडपीठाने हा अर्ज मंजुर केला.