मुंबई : सर्व प्रकारच्या वस्तू घरपोच सेवा देणाऱ्या ‘गिग’ वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्यात येईल. तसेच या कामात असणाऱ्या कंपन्या आणि कामगारांच्या नोंदणीसाठी सेंट्रल पोर्टल तयार करण्यात येईल, अशी ग्वाही कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.
गिग वर्कर्सच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. फुंडकर यांनी गिग वर्कर्सबाबत सुरू असलेल्या सरकारच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. गिग वकर्स यांच्या कामांच्या तासांची निश्चिती नसते. कामाच्या तासावर अन्यथा डिलिव्हरीवर त्यांना मोबदला मिळतो. शिवाय या कामगारांची भरती त्रयस्थ कंपनीकडून होत असल्यामुळे काम करणारी कंपनी त्या गिग वर्कर्सच्या प्रश्नांना जबाबदार नसते.
नोकरीची शाश्वती आणि स्थैर्य नसणाऱ्या या कामगारांना आता सामाजिक सुरक्षा मिळणार असून काही वेळा गिग वर्कर्सकडून ग्राहकांवर होणाऱ्या गुन्ह्याच्या घटनांनाही आळा बसण्यास मदत होईल, असा दावा फुंडकर यांनी केला.
गिग वर्कर्सकडून विनयभंग, बलात्काराचा प्रयत्न असे गुन्हे होत असल्याचे भाजपा सदस्य चित्रा वाघ यांनी निदर्शनास आणून दिले. शिवाय गिग वर्कर्सना कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे अपघातही घडतात. त्यावर फुंडकर म्हणाले, हे टाळण्यासाठी सेंट्रल पोर्टलवर गिग वर्कर्सची नोंदणी, स्ट्रिक्ट पोलीस व्हेरिफिकेशन करण्याची तरतूद बोर्डाच्या नियमावलीत करण्यात येईल.
कंत्राटी कामगारांना नोकरीची सुरक्षा, वेतनाची हमी, कंत्राटदारांकडून सुरक्षा मिळत नाही. त्यामुळे नव्या केंद्रीय कायद्याची नियमावली अंतिम झाली नाही. सदस्यांच्या सूचना आपण केंद्राकडे पाठवू. तसेच गिग वर्कर्ससाठी लाइफ ॲड डिसॅबिलिटी कव्हर, हेल्थ- मेटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एज्युकेशन आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट कायद्यानुसार सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.