Maharashtra shipyard clusters
मुंबई : महाराष्ट्र समुद्री क्षेत्रात क्रांतिकारी पाऊल टाकत असून राज्य सरकारने राज्याच्या सागरी विकासाला गती देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सहा ठिकाणी सागरी शिपयार्ड क्लस्टर्स उभारले जाणार असून, यासाठी अंदाजे 6,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.
या प्रकल्पांमुळे 2030 पर्यंत सुमारे 40,000 थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (MMB) या क्षेत्रासाठी प्रमुख संस्था म्हणून काम करत असून, सध्या सहा संभाव्य किनारपट्टीच्या ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात नंदगाव (पालघर), दिघी (रायगड) आणि विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग) या तीन ठिकाणांपैकी एका ठिकाणी शिपयार्ड क्लस्टर विकसित केला जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच सखोल तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहे.
नंदगाव (पालघर): सर्वात मोठा प्रकल्प, 2,666 एकर
दिघी (रायगड): 2,550 एकर
विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग): 1,371 एकर
राज्य सरकारचा उद्देश महाराष्ट्राला ‘सागरी उद्योगातील जागतिक हब’ म्हणून विकसित करणे आहे.
या क्लस्टरद्वारे देशांतर्गत जहाजबांधणी, निर्यातक्षम दुरुस्ती सेवा, रिसायकलिंग व तंत्रज्ञानावर आधारित सहवर्ती उद्योगांना चालना मिळणार आहे. प्रथम क्लस्टरच्या यशानुसार इतर पाच ठिकाणांवर विकास हळूहळू सुरू केला जाईल.
या क्लस्टरमध्ये जहाजबांधणी, दुरुस्ती, रिसायकलिंग आणि संलग्न सेवा यांचा समावेश असेल. राज्य सरकारने यासाठी एप्रिल 2025 मध्ये "शिपबिल्डिंग, शिप रिपेअर आणि शिप रिसायकलिंग धोरण" जाहीर केले आहे.
एप्रिल 2025 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या धोरणांतर्गत उद्योगांसाठी खालील प्रोत्साहन दिले जाणार आहे:
15 टक्के भांडवली अनुदान (प्रकल्प खर्चावर आधारित)
प्रकल्पाला 1 कोटी रुपयांपर्यंत कौशल्य विकासासाठी मदत
संशोधन आणि नवकल्पनांसाठी 25 कोटी रुपयांचे सहाय्य
30 वर्षांसाठी भाडेपट्टीवर जमीन (नूतनीकरणयोग्य)
अनुमती, परवाने व प्रशासकीय सहाय्यासाठी ‘सिंगल विंडो सुविधा’
लवकरच एक सल्लागार संस्था नेमली जाणार असून तिच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे असतील:
संभाव्य ठिकाणांचा सखोल तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास (TEFR)
इंजिनीअरिंग डिझाइन व पायाभूत सुविधांची मांडणी
पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (EIA & SIA)
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार नियोजन
जोखमींचा अंदाज व त्यावर उपाययोजना
“हे क्लस्टर्स केवळ रोजगारनिर्मिती नाही, तर महाराष्ट्राच्या सागरी उद्योगाला जागतिक पातळीवर उभं करण्याचं पाऊल आहे. आम्ही जागतिक सर्वोत्तम प्रथा आत्मसात करत असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा आराखडा तयार करण्यात येत आहे.”
– प्रदीप पी., सीईओ, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड
महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यातील किनारपट्टीच्या विकासाला गती मिळेल, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारताला स्वदेशी जहाजबांधणी क्षेत्रात अधिक स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल.