परभणी : जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य योजनेच्या लाभासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो गरजू कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम-२०१३ अंतर्गत राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक जाहीर केला असून परभणी जिल्ह्यासाठी अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेचा नव्याने कोटा निश्चित केला. या निर्णयामुळे पात्र असूनही विविध कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या अनेक कुटुंबांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
राज्य शासनाने दि.२ जूनला प्रसिध्द केलेल्या शासन निर्णयानुसार परभणी जिल्ह्यासाठी अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत ४५ हजार ११३ शिधापत्रिकांचा तर प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत ११ लाख १५ हजार ८८४ लाभार्थी सदस्यांचा इष्टांक मंजूर केला आहे. जिल्ह्यातील लोकसंख्या, विद्यमान लाभार्थी संख्या, संगणकीकृत शिधापत्रिका व प्रत्यक्ष वापरातील आकडेवारीचा अभ्यास करून हा सुधारित इष्टांक निश्चित केल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.
गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभार्थी निवडी संदर्भात अनेकदा इष्टांकामध्ये बदल केले होते. मात्र, विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इष्टांक शिल्लक राहत असल्याचे व अनेक पात्र कुटुंबे अद्याप लाभापासून दूर असल्याचे चित्र समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (आरसीएमएस) मधील अद्ययावत माहितीचा आधार घेत नव्याने पुनर्मूल्यांकन करून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी सुधारित इष्टांक जाहीर करण्यात आला.
परभणीलाही त्याचा लाभ मिळणार आहे. परभणी जिल्हा हा कृषिप्रधान म्हणून ओळखला जातो. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, पीक नुकसानीचे चक्र आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक अडचणी यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत शासनानाचे हे पुनर्वाटप महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, भूमिहीन, शेतमजूर, विधवा, दिव्यांग, निराधार आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांना याचा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांत गेल्या काही वर्षांपासून नवीन रेशन कार्ड मंजुरी, नाव समावेश आणि लाभार्थी नोंदणीसाठी अर्ज प्रलंबित असल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली होती. नवीन इष्टांक लागू झाल्यानंतर अशा अर्जाच्या निकाली प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रशासनालाही आता उपलब्ध इष्टांकाच्या मर्यादेत पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यासाठी अधिक व्यापक संधी उपलब्ध होणार आहे.
शासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यातील शिल्लक इष्टांकाचा नियमित आढावा घेण्याची घोषणा केली. यानुसार दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात इष्टांकाचे पुनर्वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात लाभार्थी संख्येतील बदल, स्थलांतर, नवीन पात्र कुटुंबांची वाढ आणि वास्तविक गरज लक्षात घेऊन जिल्ह्यांना अतिरिक्त संधी मिळू शकणार आहे. अन्नसुरक्षा योजनेचा उद्देश केवळ स्वस्त धान्य वाटप नसून कोणतेही पात्र व गरजू कुटुंब अन्न सुरक्षेपासून वंचित राहू नये हा आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांना नव्याने आशेचा किरण दिसू लागला असून येत्या काही महिन्यांत लाभार्थी यादीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.