नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विश्रामगृहांत वनविभागाच्या मांसाहारी जेवणाला पुन्हा परवानगी द्यावी, या मागणीमुळे राज्यातील वनखाते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. राखीव वनक्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य आणि व्याघ्र प्रकल्पांमधील वनखात्याच्या विश्रामगृहात २००४-०५ पासून मांसाहार, मद्यपानावर बंदी आहे. ती २० वर्षांनंतर उठवावी, अशी मागणी महायुतीमधील राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी थेट वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे.
मद्यपानावरील बंदी कायम ठेवत केवळ मांसाहाराला परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे. बिबट्याचे नागरिकांवर वाढणाऱ्या हल्ल्यांमुळे अगोदरच वनविभाग नागरिकांचा टीकेचा धनी झाला आहे.
त्यातच त्यांच्यावर वन्यजीव रक्षण व वनसंवर्धन करण्याची जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडूनच जर वनक्षेत्रात मांसाहारी जेवण सुरू करण्यात आले, तर वन्यजीव प्राण्यांचा त्यात बळी दिला जाणार नाही का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जयस्वाल यांच्या मते, राज्यातील विविध व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांत जंगल सफारीसाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. त्यांच्या निवास व जेवणाच्या सोयीसाठी वनविभागाने शासकीय विश्रामगृहे उभारली आहेत.
मात्र, या विश्रामगृहात मांसाहारी भोजन निषिद्ध असल्याने अनेक पर्यटक खासगी हॉटेल्स व रिसॉर्टकडे वळतात. परिणामी, वनविभागाला उत्पन्नापासून मुकावे लागते.
इतकेच नव्हे, तर देखभाल, स्वच्छता आणि मनुष्यबळावर होणारा खर्चही या उत्पन्नातून भरून निघत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे शासकीय मालमत्तेचा आर्थिकदृष्ट्या योग्य वापर होण्यासाठी मांसाहारावरील बंदी उठवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
मात्र, या प्रस्तावाला वनविभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि वन्यजीव तज्ज्ञांचा तीव्र विरोध आहे. वनविश्रामगृहे ही केवळ पर्यटनासाठी नसून, ती वन्यजीव संरक्षणाची केंद्रे आहेत, असे मत विभागातील सूत्रांकडून व्यक्त केले जात आहे.
मांसाहारास परवानगी दिल्यास व्हीव्हीआयपी लोकांचा ओघ वाढेल, कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण येईल आणि वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनाच्या मूळ जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती आहे. शिवाय, शहरी हद्दीत बिबट्यासह अन्य वन्यजिवांचा वावर वाढलेला असताना त्यांच्या अधिवासाच्या जवळ मांसाहार शिजवण्यास परवानगी देणे कितपत योग्य ठरेल, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक हृषिकेश रंजन यांनी या प्रस्तावावर विविध व्याघ्र प्रकल्पांचे क्षेत्र संचालक, मुख्य वनसंरक्षक आणि वन्यजीव विभागाकडून मते मागवली आहेत. हा विषय शासन पातळीवर चर्चेत असला, तरी अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. एकीकडे पर्यटन व महसूल वाढवण्याचा मुद्दा मांडला जात असताना दुसरीकडे वन्यजिवांची सुरक्षितता आणि संवर्धन धोक्यात येणार नाही ना, याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जंगलात नॉनव्हेज हंडी शिजणार की नाही याचा निर्णय येत्या काळात होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
