परभणी : जिल्हा परिषद तसेच अंतर्गत असलेल्या 9 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी 2025 मधील आरक्षण प्रशासनाने जाहीर केले असून विविध प्रवर्गांत जागा राखीव करण्याची अंतिम गणना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या आरक्षणामुळे आगामी निवडणुकीचे चित्र पूर्णपणे बदलणार असून अनेक तालुक्यांत नव्या राजकीय समीकरणांची सरमिसळ सुरू झाली. प्रशासनाने काढलेले हे सर्वच ठिकाणी 50 टक्क्याच्या आत असल्याचे समोर आले आहे.
परभणी जिल्हा परिषदेसाठी एकूण 54 जागांपैकी 22 जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. हे आरक्षण 40.74 टक्के इतके निश्चीत झाले आहे. यात अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 7, अनुसूचित जमाती 1, इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 14 जागा राखीव करण्यात आलेल्या आहेत.
या एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 40.74 टक्के आहे. परिणामी 32 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या राहणार आहेत. आरक्षणाच्या या नव्या रचनेमुळे जिल्हा परिषदेतील अनेक प्रस्थापित सदस्यांचे वार्ड बदलले असून काहीजणांना पुर्वीप्रमाणेच डबल वा ट्रिपल रिंगणात उतरण्याची संधी मिळालेली आहे.
याबरोबरच जिल्ह्यातील 9 पंचायत समित्यांसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणात जिंतूर पंचायत समितीकरिता 20 जागांपैकी 8 आरक्षीत झाल्या असून हे प्रमाण 40 टक्के, परभणीकरिता 20 पैकी 8 आरक्षित असून 40 टक्के, मानवतसाठी 8 पैकी 3 आरक्षित असून हे प्रमाण 37.50 टक्के, सेलूकरिता 10 पैकी 3 आरक्षित 30 टक्के, पाथरीत 10 पैकी 4 आरक्षित असून 40 टक्के, सोनपेठकरिता 6 पैकी 2 आरक्षित असून 33.33 टक्के, पूर्णाकरिता 12 पैकी 5 आरक्षित ठरले असून 41.66 टक्के, पालमला 8 पैकी 3 आरक्षित 37.50 टक्के तर गंगाखेड पंचायत समितीकरिता 14 पैकी 5 जागा आरक्षित झाल्याने हे प्रमाण 35.71 टक्के राहिलेले आहे.
प्रत्येक समितीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव देण्यात आल्या आहेत. काही पंचायत समित्यांमध्ये एसटी प्रवर्गासाठी जागा शून्य राहणे विशेष लक्षवेधी ठरले आहे.
निवडणुकीच्या पुढील टप्प्याची उत्सुकता
आरक्षण जाहीरनंतर सर्वांचे लक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केंव्हा होतो याकडे लागलेे. कार्यक्रम जाहीर होताच जि.प.गटांसह पं.स. गणाकरिता तालुकास्तरावर हालचालींना वेग येणार आहे. उमेदवारी अर्ज, छाननी, प्रतीक वाटप, प्रचार अशा सर्व प्रक्रिया निश्चित वेळापत्रकानुसार होणार असून आरक्षणातील बदलांमुळे अनेक ठिकाणी पक्षांचे नवे गणित मांडावे लागणार आहे.
राजकारणात वाढली हलचल
आरक्षण जाहीर होताच जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काही तालुक्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण वाढल्याने स्थानिक नेत्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. तर काही ठिकाणी एसटी आरक्षण न मिळाल्याने नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. अनेक प्रस्थापित नेत्यांचे वार्ड आरक्षणामुळे बदलले असून काहीजणांना पुर्वीप्रमाणेच संधी प्राप्त झालेली आहे. यातच नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.