मानवत ः नगर परिषदेकडून सुरू असलेल्या मालमत्ता कर निर्धारण प्रक्रिये विरोधात शुक्रवारी (दि.20) जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. डॉ.अंकुश लाड यांच्या नेतृत्वात नगरसेवकांनी कर निर्धारण प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली.
निवेदनात नमूद केले की, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 308 अन्वये पालिकेकडून करण्यात आलेला प्रशासकीय ठराव रद्द करून सुरू असलेली आकारणी प्रक्रिया थांबविण्यात यावी. 2026-27 ते 2029-30 या कालावधीसाठी लागू करण्यात आलेली चौथी वार्षिक फेरमूल्यमापन कर आकारणी कोणत्याही सखोल अभ्यासाशिवाय व स्थानिक आर्थिक परिस्थितीचा पुरेसा विचार न करता राबविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नगरसेवकांनी म्हटले की, 1990-91 पासून कर निर्धारणाची प्रक्रिया नियमित झालेली नसताना अचानक वाढीव दराने आकारणी करणे अन्यायकारक आहे. शहरातील मूलभूत सुविधा, स्थानिक बाजारभाव, झोन निश्चितीतील त्रुटी तसेच निवासी व व्यावसायिक दरातील तफावत यांचा योग्य विचार करण्यात आलेला नसल्याचेही नमूद केले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असून हा निर्णय जनहिताच्या विरोधात असल्याची भावना व्यक्त केली.
नागरिकांच्या हरकतींची सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही अंतिम कार्यवाही करू नये, तसेच कर निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता व न्याय्य निकषांचा अवलंब करावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी प्रकाश पोरवाल, संजय बांगड, सुरेश काबरा, ॲड.अनिरुध्द पांडे, किशोर लाड, स्वप्निल शिंदे, गणेश उगले, राजेश वासुंबे, मोहन लाड, दत्ता चौधरी, डॉ.राजेश्वर दहे, ॲड.गणेश मोरे, नगरसेवक उपस्थित होते.
याप्रसंगी नागरिकांच्या हितासाठी लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदनाची दखल घेत संबंधित प्रकरणाचा अहवाल मागवून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
नगर परिषदेच्या आमसभेपूर्वी नागरिकांनी आक्षेप नोंदवावेत : डॉ.अंकुश लाड
27 फेब्रुवारीला कर निर्धारण प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी विशेष आमसभेचे आयोजन करण्यात आले. आमसभेपूर्वी जर नागरिकांनी जास्तीत जास्त आक्षेप नोंदवले तर यात नागरिकांच्या आक्षेपामुळे आम्हाला कर निर्धारण प्रक्रियेला स्थगिती प्रस्ताव आणण्यास बळकटी येईल. नागरिकांनी जास्तीत जास्त आक्षेप नोंदवावे, असे आवाहन उपनगराध्यक्ष डॉ.अंकुश लाड यांनी केले.