पूर्णा : : खरीप हंगाम 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकर्यांना प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत मिळणारी नुकसान भरपाई अद्यापही रखडलेली असून, यामागे जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्या कथित हलगर्जीपणाचा फटका बसल्याची माहिती समोर आली. भरपाईसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रस्तावातील त्रुटी आणि आवश्यक पत्रव्यवहार वेळेत न झाल्याने हजारो शेतकरी आर्थिक मदतीपासून वंचित राहिल्याचा आरोप होत आहे.
मागील वर्षी सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस व तूर या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. पुराच्या पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी पिके वाहून गेली, तर सततच्या पावसामुळे उभी पिके सडल्याने उत्पादन क्षमतेत 50 टक्क्यांहून अधिक घट झाली. या परिस्थितीत शेतकर्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभागी होत नियमितपणे विमा हप्ते भरले होते.
हंगाम संपल्यानंतर कृषी विभाग आणि पीकविमा कंपनीच्या प्रतिनिधींमार्फत पीक कापणी प्रयोग करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात उत्पादन घटलेले असतानाही काही महसूल मंडळांमध्ये उत्पादन अधिक दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. याशिवाय ग्रीन सॅटेलाइटच्या अहवालात पिकांची स्थिती तुलनेने चांगली दाखविण्यात आल्याने नुकसान भरपाईचे प्रमाण कमी निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
यापुढे नुकसान भरपाई निश्चित करताना ग्रीन सॅटेलाइटचा अहवाल ग्राह्य धरणार की इतर तांत्रिक अहवाल, याबाबत पीकविमा कंपनीला आवश्यक पत्र जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून पाठविण्यात आले नसल्याचा दावा होत आहे. त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही अनेक महसूल मंडळांतील शेतकर्यांची नुकसान भरपाई अडकून पडल्याची माहिती समोर आली.
दरम्यान, या संदर्भातील प्रस्ताव काही दिवसांपासून पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयात प्रलंबित असून त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. खरीप 2026 च्या पेरण्या सुरू असताना मागील वर्षाची भरपाई न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. बियाणे, खते आणि शेती मशागतीसाठी आवश्यक भांडवल उभे करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर निर्माण झाले.
या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकार्यांवर कारवाई करावी, तसेच रखडलेली पीकविमा नुकसान भरपाई तातडीने शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. लोकप्रतिनिधींनीही या गंभीर प्रश्नात हस्तक्षेप करून जिल्हा कृषी प्रशासनाला जाब विचारावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा यंदाच्या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी न होण्याचा इशारा अनेक शेतकर्यांनी दिला आहे.
शेतकर्यांचा इशारा
मागील वर्षीचे विम्याचे पैसेच वेळेवर मिळत नसतील, तर यंदा पुन्हा विमा भरून काय उपयोग? असा सवाल उपस्थित करत चालू खरीप हंगामात पीकविमा योजनेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा अनेक शेतकर्यांनी दिला आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी तातडीने निर्णय घेऊन नुकसान भरपाईचे वितरण सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे.