ताडकळस : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) अत्यंत अपेक्षेने उभी केलेली कामे आता हतबलतेचे प्रतीक बनली आहेत. पूर्णा तालुक्यातील फुलकळस आणि परिसरातील शेतकऱ्यांचे सिंचन विहिरी व गायगोठे पूर्ण होऊन तब्बल तीन ते चार वर्षे उलटली. तरीही सरकारकडून मिळणारी हक्काच्या अनुदानाची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही.
या आर्थिक विवंचनेमुळे संतप्त झालेल्या फुलकळस येथील शेतकऱ्यांनी थेट पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्याकडे धाव घेत अनुदानासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ताडकळस येथुन जवळच असलेल्या फुलकळस (ता. पुर्णा) येथील शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्याकडे अनुदानाची मागणी केली.
रोहयो अंतर्गत गावोगावी सिंचन विहिरी आणि गायगोठ्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनुदान योजना राबवली जाते. पण, वास्तवात मात्र चित्र अत्यंत वेगळे आहे. 3 ते 4 वर्षांपासून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेना. योजना फक्त शेतकऱ्यांच्या नावावर आहेत. पण, वेळेत अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे फुलकळस येथील अनेक शेतकऱ्यांनी मागील चार वर्षांपासून प्रशासनाच्या दरबारी चकरा मारूनही मजुरीची व साहित्याची देयके रखडली आहेत.
मदतीची प्रतीक्षा करत असताना हाताशी काहीच न आल्यामुळे शेतकरी आता आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटले गेले आहेत. खतांचे, बियाण्यांचे आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न गंभीर झाले असताना सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
आमच्या घामाचा हक्क मागणे हा गुन्हा आहे का?" पीडित शेतकरी आकाश शिराळे यांचा जळजळीत सवाल
या वेळी आपली व्यथा मांडताना फुलकळस येथील पीडित शेतकरी आकाश शिराळे म्हणाले, "आम्ही राबणारे शेतकरी आहोत, कोणाकडे भीक मागणार नाही; पण आमच्या घामाचा आणि कष्टाचा हक्क मागणे हा काय गुन्हा आहे? 'रोहयो'अंतर्गत आम्ही शासनावर विश्‍वास ठेवून सिंचन विहिरी आणि गायगोठ्यांची कामे उभी केली. स्वतःच्या अंगावरील दागिने मोडून, प्रसंगी सावकाराकडून उसने पैसे घेऊन कुशल-अकुशल मजुरीचे काम वेळेत पूर्ण केले. पण याला आता तीन ते चार वर्षे उलटून गेली, तरी शासकीय दरबारी आमच्या देयकांचा एक पैसाही जमा झालेला नाही.
गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासनाचे उंबरठे झिजवून आमची पादत्राणे झिजली. अनुदान रखडल्याने आमच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर साचला आहे. पिकांसाठी खते-बियाणे खरेदी करणेही दुरापास्त झाले आहे. प्रशासनाने या शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकारने आमची त्वरित दखल घेऊन देयके अदा करावीत, अन्यथा फुलकळसचा शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही!"
पालकमंत्री महोदयांकडे अंतिम साकडे
या सर्व गंभीर प्रकाराची तातडीने दखल घेऊन, गेली चार वर्षे रखडलेले संपूर्ण अनुदानाचे आणि मजुरीचे पैसे तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावेत, अशी आक्रमक मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनावर आकाश शिराळे यांच्यासह नागेश नावकिकर, शिवदास शिराळे, ग्रामपंचायत सदस्य शिवकुमार शिराळे, सुशांत शिराळे, ईश्वर शिराळे, हनुमंत शिराळे, माणिक शिराळे, नवनाथ सराटे, राम कोळेकर यांच्यासह परिसरातील त्रस्त शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तातडीने तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.