Parbhani ZP Employee Suspended
परभणी : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे सातत्याने उल्लंघन, पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न होणे, कारणे दाखवा नोटीस स्वीकारण्यास नकार देणे आणि त्यानंतरही कोणताही खुलासा सादर न केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत संबंधित कर्मचाऱ्याला सेवेतून निलंबित केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर यांनी ३० जुलै रोजी हा आदेश जारी केला असून, या कारवाईची जिल्हा परिषद वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
निलंबित कर्मचारी वैजनाथ श्रीराम सदावर्ते हे कनिष्ठ सहाय्यक पदावर कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांची लघुटंकलेखक पदावरून कनिष्ठ सहाय्यकपदी पदावनती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची पदस्थापना पंचायत समिती, परभणी येथे करण्यात आली होती. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त करून नवीन ठिकाणी हजर होण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आदेशानंतरही त्यांनी पंचायत समिती परभणी येथे रुजू न झाल्याची माहिती गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिली.
यानंतर प्रशासनाने त्यांची सुधारित पदस्थापना पंचायत समिती, सोनपेठ येथे केली. मात्र, तेथेही त्यांनी रुजू होण्याचे टाळले. वारंवार संधी देऊनही नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न राहिल्याने प्रशासनाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. संबंधितांनी ही नोटीस स्वीकारण्यासही नकार दिला.
त्यानंतर कार्यालयीन कर्मचारी आणि परिचर यांनी त्यांच्या राहत्या घरी जाऊन नोटीस घरावर चिकटवून पंचनामा केला. मात्र, इतकी प्रक्रिया पूर्ण होऊनही सदावर्ते यांनी कोणताही लेखी खुलासा सादर केला नाही किंवा नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्याची तसदी घेतली नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्याने वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे, पदस्थापनेच्या ठिकाणी अनुपस्थित राहणे, कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर न देणे तसेच विनापरवानगी गैरहजर राहून कर्तव्यात कसूर करणे या बाबी प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही कृती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील नियम ३ चे उल्लंघन असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४ मधील नियम ३ अन्वये वैजनाथ श्रीराम सदावर्ते यांना आदेशाच्या दिनांकापासून सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय पंचायत समिती, जिंतूर येथे निश्चित करण्यात आले असून, पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच या कालावधीत त्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिळणार असून कोणताही व्यवसाय किंवा अन्य नोकरी करता येणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.