Nanded Wardha Yavatmal railway mineral scam
उमरखेड : वर्धा- यवतमाळ - नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील गौण खनिज भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. या चौकशीचा अहवाल अधिवेशनापूर्वी देण्याचे आदेश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई यांना दिले आहे. या आदेशाने दोषी अधिकारी, कंत्राटदार यांचे धाबे दणाणले आहे.
वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील गौण खनिज भ्रष्टाचार प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या दालनात सुरु आहे. सदर प्रकरणात जिल्हाधिका-यांना सविस्तर अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अहवाल सादर होऊ नये तसेच प्रकरण दडपण्यासाठी काही दोषी अधिकारी तसेच कंत्राटदारांनी मिळून विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्या खाजगी सचिवासोबत साटेलोटे केले. याबाबत माहिती मिळताच अमोल कोमावार यांनी सविस्तर तक्रार उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचेकडे दिली.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेत खाजगी सचिव संतोष परदेशी (सह संचालक, वित्त व लेखा) यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्यात आली. आता सदर प्रकरणाची चौकशी पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई यांना देण्यात आली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंग, अमोल येळगे (तत्कालीन जिल्हाधिकारी, यवतमाळ), राजेंद्रगीर गोसावी (तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सध्या निवृत्त) सुनील महिंद्रकर (तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी) कुणाल झाल्टे (तत्कालीन तहसीलदार यवतमाळ, तत्कालीन तहसीलदार, कळंब, जि.यवतमाळ तसेच रेल्वे कंत्राटदार RBR- PIL-Harshitha (JV) व त्यांचे सर्व उपकंत्राटदार, रेल्वे अधिकारी यांच्याविरुध्द ही तक्रार आहे. विशेष म्हणजे अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने चौकशी सुरु झाली आहे.
यवतमाळ रेल्वे लाईनवरील मुरुम व गौण खनिज सब कंत्राटदारांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून खुले बाजारात विकले. हा घोटाळा जवळपास १२ हजार कोटी रुपयांचा आहे. एकून ३३ किमी पैकी केवळ ५ किमी क्षेत्राचीच इटीएस मोजणी झाली उर्वरित बाकी आहे. किती महसूल बुडाला याची नोंद नाही. काही कंत्राटदारांना लाखो रुपयांचा दंड झाला आहे. ईटीएस मोजणी झाल्यास अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे घबाड समोर येणार आहे.
कोमावार यांनी 30 जुलै 2025 रोजी विधानसभा भवन, मुंबई येथे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या समक्ष झालेल्या सुनावणीत वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील खनिज उत्खननातील भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर केले होते. महसूल विभाग व रेल्वे विकास निगमने एकत्रित तपासणी करून रॉयल्टी आणि महसूल बाबत तुलनात्मक कॅलक्युलेशन करून एका महिन्यात अहवाल सादर करायचा होता. मात्र 30 दिवसाची मुदत संपूनही अहवाल देण्यात आला नाही. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास देण्यात आला. तक्रारकर्ते हे गेल्या पाच वर्षापासून सदर प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत आहे.