Re-examine the Kharif 2026 crop insurance applications
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२६ साठी दाखल करण्यात आलेल्या पीकविमा अर्जाची सखोल फेरतपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी खासदार रविंद्र वसंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तांत्रिक कारणांमुळे अर्ज नामंजूर होणे, त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी अर्ज परत पाठविणे तसेच अनेक अर्ज प्रलंबित राहणे, यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ही नैसर्गिक आपत्ती, खा. रवींद्र चव्हाण यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी समस्यांमुळे पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकपणे तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अर्जाची फेरतपासणी करा प्रतिकूल हवामान आणि शेतीतील विविध संकटांच्या काळात आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना आहे. मात्र, अर्ज प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांमधील त्रुटी किंवा अर्जाच्या छाननीदरम्यान उद्भवणाऱ्या खासदार रविंद्र वसंतराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२६ साठी दाखल झालेल्या पीकविमा अर्जाचा तालुकानिहाय आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. विमा अर्ज स्वीकारण्यापासून ते त्यांची छाननी, मंजुरी, नामंजुरी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी करण्यात यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
विशेषतः तांत्रिक कारणांचा उल्लेख करून नाकारण्यात आलेल्या अर्जाची पुन्हा तपासणी करण्यात यावी. अर्जामध्ये नेमकी कोणती त्रुटी आहे, अर्ज कोणत्या कारणामुळे नामंजूर करण्यात आला आणि संबंधित शेतकऱ्याला त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी देण्यात आली होती का, याची माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध करून द्यावी. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागू नये, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
नामंजूर, दुरुस्तीसाठी परत पाठविलेले आणि प्रलंबित अर्जाचा स्वतंत्र आढावा पीकविमा अर्जाच्या सद्यस्थितीबाबत स्पष्टता निर्माण करण्यासाठी प्रलंबित अर्जाची स्वतंत्र माहिती संकलित करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नामंजूर अर्ज, त्रुटी दुरुस्तीसाठी परत पाठविलेले अर्ज, दुरुस्तीनंतर पुन्हा सादर केलेले अर्ज आणि अद्याप निर्णय न झालेली प्रकरणे यांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे.
अर्ज नामंजूर करण्यामागील कारणे संबंधित शेतकऱ्यांना लेखी स्वरूपात कळविण्यात यावीत. ज्या अर्जामध्ये दुरुस्ती शक्य आहे, अशा शेतकऱ्यांना नियमानुसार योग्य संधी देण्यात यावी. तसेच दुरुस्त केलेले अर्ज विनाकारण प्रलंबित ठेवू नयेत आणि पात्र अर्जावर विहित प्रक्रियेनुसार तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
अर्जाची पडताळणी कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, अर्ज नामंजूर करण्याची प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली का, तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली का, याची तपासणी करण्यात यावी. चौकशीदरम्यान अनियमितता किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. मात्र, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेला दोषी ठरवू नये, अशी भूमिका निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आली आहे.