किनवट : राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' जाहीर करत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५५५ कोटी रुपयांच्या दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे. तरी प्रत्यक्षात योजनेतील जाचक अटींमुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली दिलासा मिळण्याऐवजी आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्याची सक्ती होत असल्याने ही योजना खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्ती आहे की कर्जवसुलीची नवी पद्धत, असा प्रश्न ग्रामीण भागातून उपस्थित केला जात आहे.
योजनेनुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जांपैकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेले कर्ज जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंत माफ केले जाणार आहे. मात्र, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना आधी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळेच थकबाकीदार झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट सर्वाधिक जाचक ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
योजनेनुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जांपैकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेले कर्ज जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंत माफ केले जाणार आहे. मात्र, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना आधी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळेच थकबाकीदार झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट सर्वाधिक जाचक ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
२०१९ मधील महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यावेळी केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभासाठीही ठरावीक कालावधीतील नियमित परतफेडीची अट घालण्यात आल्याने अनेक पात्र शेतकरी वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
'एकवेळ समझोता' (ओटीएस) योजनेअंतर्गत २०१९ ते २०२५ या कालावधीतील कर्ज व्यवहारांची छाननी केली जाणार असून, पुनर्गठित कर्जधारकांनाही अतिरिक्त थकबाकी भरल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतरच पात्रता मिळणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफी मिळविण्यासाठीही आधी कर्जफेड करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत असल्याची टीका होत आहे. "पैसे असते तर आम्ही थकबाकीदार झालोच नसतो," अशी व्यथा अनेक शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
दरम्यान, वाढत्या नाराजीची दखल घेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या सूचना विचारात घेऊन जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या मते ही मोठ्या प्रमाणातील कर्जमाफी असली, तरी प्रत्यक्ष लाभ किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे सुरुवातीला आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, अटींच्या जाळ्यात मोठ्या संख्येने शेतकरी अडकण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने साशंकता वाढली आहे. शासनाने वास्तववादी बदल करून जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा कागदोपत्री मोठी वाटणारी ही कर्जमाफी प्रत्यक्षात मर्यादित लाभार्थ्यांपुरतीच राहील, अशी भीती ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे.