देऊळगाव राजा ः राज्य शासनाने मोठ्या गाजावाजात जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेबाबत ग्रामीण भागात तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांच्या तुलनेत प्रत्यक्षात जाहीर झालेली योजना शेतकऱ्यांच्या अपेक्षाभंग करणारी ठरत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
“सातबारा कोरा करू” अशी घोषणा करून सत्तेत आलेल्या सरकारने आता कर्जमुक्तीवर विविध अटी, निकष आणि पात्रतेची बंधने लादल्याने अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
देऊळगाव राजा तालुक्यासह संपूर्ण ग्रामीण भागातील शेतकरी सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून जात आहेत. शेतीसाठी लागणारे बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, वीजबिल, मजुरी आणि यंत्रसामग्रीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत समाधानकारक भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
यातच मागील काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि हवामानातील बदल यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. वर्षभर शेतात राबणारा शेतकरी निसर्गाच्या एका फटक्यात कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे. अनेकदा उत्पादन चांगले आले तर बाजारभाव घसरतो आणि भाव चांगला मिळण्याची वेळ आली तर उत्पादन घटते.
परिणामी पीककर्जाची परतफेड करणे शेतकऱ्यांसाठी अधिकाधिक कठीण बनत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र जाहीर झालेल्या योजनेतील अटी आणि पात्रतेचे निकष पाहता अनेक गरजू शेतकरी लाभाच्या कक्षेबाहेर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही कर्जमाफी प्रत्यक्ष मदतीपेक्षा कागदोपत्री घोषणा ठरणार का, असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
सातबारा कोरा करा- शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने कोणत्याही जाचक अटी न लावता सर्वसमावेशक कर्जमुक्ती जाहीर करावी आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून खऱ्या अर्थाने दिलासा द्यावा, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकरी, विविध संघटना आणि कृषी क्षेत्रातील जाणकारांकडून केली जात आहे. अन्यथा येत्या काळात राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही शेतकरी वर्गातून देण्यात येत आहे. -
विनोद चव्हाण, प्रगतशील शेतकरी, अंढेरा
“शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा- कर्जमुक्तीच्या नावाखाली अटींचे ओझे टाकण्याऐवजी शासनाने सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देणारा निर्णय घ्यावा. नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. त्यामुळे कोणत्याही जाचक अटींशिवाय सर्वसमावेशक कर्जमुक्ती करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची गरज आहे.”
शंकर शिंगणे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, देऊळगाव राजा
शेतकरी प्रत्येक व्यवहारातून कर भरतो- देशाचा अन्नदाता म्हणून ओळखला जाणारा शेतकरी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे प्रत्येक वस्तूच्या खरेदीतून कर भरत असतो. डिझेल, खत, औषधे, शेतीसाठी लागणारी उपकरणे यांसह अनेक वस्तूंवर तो कर भरतो. मात्र संकटाच्या काळात मदतीसाठी त्यालाच शासनाच्या दारात हेलपाटे मारावे लागत असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. शेती हा केवळ व्यवसाय नसून लाखो कुटुंबांच्या जगण्याचा आधार असल्याने शासनाने या प्रश्नाकडे सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शासनाने तातडीने गरज माफी करावी.
राजेंद्र इंगळे, अध्यक्ष रा. काँ.(शपगट) देऊळगाव राजा
