नांदेड - नादेड महानगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलात असलेल्या भाडेकरूंचे भाडेवाढीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही मनपा प्रशासनाने तब्बल साडेचारशे व्यापारी भाडेकरूंना १० पटीने वाढीव भाडे, २४ टक्के त्यावरील व्याज व १८ टक्के जी.एस.टी च्या नोटिसा बजावण्याचे सत्र सुरुच ठेवल्यामुळे व्यापारी प्रचंड तणावाखाली असून मनपाच्या या अजब कारभारामुळे व्यापारी संकुलातील भाडेकरूंनी संताप व्यक्तत केला आहे.
मागील ३० ते ४० वर्षांपूर्वी नगरपालिका अस्तित्वात असताना ओस व पडीक अवस्थेत असलेल्या व्यापारी संकुलातील दुकाने तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनाने लिलीव पद्धतीने व्यापाऱ्यांना लिजवर दुकाने वितरीत केली होती. अत्यंत कठीण परिस्थितीत सर्व भाडेकरूंनी नगरपालिकेस सहकार्य केले व वेळोवेळी प्रशासनाने केलेल्या भाडेवाढीस प्रतिसाद देत नियमित गाळा भाडे भरणा करीत होते. परंतु २०१५ नंतर कोणतेही ठोस कारण नसतांना नियमबाह्यरित्या प्रशासनाने अचानक १० पट्टीने भाडेवाढ करून व्यापाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या निर्णयाविरुद्ध व्यापाऱ्यांनी वेळोवेळी निवेदने देवून योग्य भाडे आकारण्यासाठी प्रशासनाला साकडे घातले. परंतु या मागणीस प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्यामुळे संतप्त व्यापाऱ्यांनी २०१६ मध्ये न्यायालयात धाव घेवून याचिका दाखल केली. ज्या प्रकरणी नांदेड सत्र न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी या प्रकरणावर कायमस्वरुपी तोडगा निघेपर्यंत पुर्वीच्या भाडे आकारणी नुसार प्रतिमहा भाडे रक्कमेच्या ४०% रक्कम सरंक्षित म्हणुन सर्व भाडेकरूंनी भरणा करावी व प्रशासनास सहकार्य करावे ही भूमिका मांडली असता हा निर्णय सर्व गाळेधारक भाडेकरूंनी तत्वतः मान्य करून २०२३ पर्यंत ही रक्कम मनपाकडे अदा केली.
परंतु कालांतराने मनपाच्या आडमुठी धोरणामुळे भाडेवाढीच्या मुद्यावर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे भाडेकरू व्यापाऱ्यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगर पालिका दुकान भाडेकरु व्यापारी असोसिएशन नांदेड या नावाने नोंदणीकृत संघटना स्थापन करून वरिष्ठ न्यायालय नांदेड यांच्याकडे अपिल रितसर याचिका दाखल केली.
प्रकरण मनपा न्यायप्रविष्ठ असतानाही प्रशासनाने नोटीसा पाठविण्याचा परंतु याबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असुन देखिल मनपा प्रशासनाने सन २०२२ मध्ये सर्व भाडेकरूंना १० पटीने भाडे अकारुन वाढीव भाड्यानुसार बेकायदेशिर नोटिसा पाठविण्यात आल्यामुळे असोसिएशने प्रकरण मंत्रालयीन स्तरावर रेटून नेले. न्यायालयासह, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री स्तरावर प्रकरण प्रलंबित असताना मनपा प्रशासनाने पुन्हा व्यापारी भाडेकरूंना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे समोर आले आहे
१० पटीने वाढीव २६७८ त्यावरील व्याज व 18% जी.एस.टीच्या धरण्याचा अजब कारभार प्रशासनाने राजरोसपणे सुरू ठेवला आहे. व्यापाऱ्यांनी संयमाची व्यापक भूमिका घेत मंत्रालय स्तरावर दाद मागीतल्याने हे प्रकरण गांभिर्याने घेवून या निर्णयास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्याना तूर्तास दिलासा मिळालेला असला तरी हा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली निघावा, अशी अपेक्षा आहे.- गुणवंतराव पाटील हंगरगेकर अध्यक्ष, असोसिएशन