उमरखेड (नांदेड) : शासनाच्या ऑनलाइन नोंदणीतील एका चुकीचा फटका उमरखेड तालुक्यातील खरुस बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांना बसत असून, आता दिवाळीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीपासूनही या गावातील शेतकरी वंचित राहिले आहेत. विशेष म्हणजे खरुस बुद्रुक (बु.) आणि खरुस खुर्द ही तालुक्यातील दोन स्वतंत्र गावे असताना ऑनलाइन प्रणालीमध्ये खरुस बु. ऐवजी खरुस खुर्दचे नाव दिसत असल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. दीड महिन्यापूर्वीच याबाबत महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊनही अद्याप दुरुस्ती न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
खरुस बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांनी महसूल प्रशासनाकडे दिलेल्या निवेदनानुसार, पीकपेरा नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या DCS MH App मध्ये खरुस बुद्रुक या गावाचा नकाशा व संबंधित शेतकऱ्यांची नोंद योग्यरीत्या दिसत नाही. त्याऐवजी खरुस खुर्द या गावाचा नकाशा दिसत आहे. त्यामुळे खरुस बुद्रुकमधील अनेक शेतकऱ्यांच्या पीकपेरा नोंदणीच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. २१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच याबाबत तहसीलदार व संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देण्यात आले होते.
खरुस बुद्रुक हे मतखंडा परिसरातील प्रमुख गाव असून, या गावाला मोठा राजकीय व सामाजिक वारसा आहे. उमरखेड तालुक्याचे राजकीय दैवत म्हणून ज्यांचे नाव आदराने घेतले जाते, ते कैलासवासी नारायणराव पाटील वानखेडे यांचे हे गाव. त्यामुळे प्रशासकीय ऑनलाइन नोंदणीतील चुकीमुळे या गावातील शेतकऱ्यांनाच वारंवार योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आलीय. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात पाच हजार रुपये मदत जमा करण्याची घोषणा केली होती. तालुक्यातील बहुतांश गावांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही मदत जमा झाली; मात्र खरुस बुद्रुक गावातील एकाही शेतकऱ्याला अद्याप या मदतीचा लाभ मिळालेला नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. ऑनलाईन नोंदणीमध्ये ‘बु’च्या ठिकाणी ‘खु’ दिसत असल्यानेच हा सारा खोळंबा होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या चुकीकडे महसूल प्रशासनाचे लक्ष वेधणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये अल्पभूधारक रामा पावडे, प्रगतिशील शेतकरी बालाजीराव वानखेडे, अवधूतराव वानखेडे यांच्यासह गावातील इतर शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र निवेदन देऊनही ऑनलाईन नोंद दुरुस्त न झाल्याने आता शासनाच्या मदतीपासूनही गाव वंचित राहिल्याने प्रशासनाने तातडीने ही चूक दुरुस्त करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
“आमच्या गावाचे नाव खरुस बुद्रुक असताना ऑनलाईन नोंदणीत खरुस खुर्द दाखविले जात आहे. ही चूक आम्ही दीड महिन्यापूर्वीच महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. तरीही दुरुस्ती झाली नाही. आता शासनाची पाच हजार रुपयांची मदतही आमच्या गावातील शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. एका अक्षराच्या चुकीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल तर ही बाब गंभीर आहे.”
- श्रीराम वानखेडे, माजी सरपंच, खरुस बु.
“मी अल्पभूधारक शेतकरी आहे. शासनाच्या मदतीची आम्हालाही अपेक्षा होती. परंतु आमच्या गावाचे नावच ऑनलाइन चुकीचे दाखविले जात असल्याने आम्हाला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. महसूल प्रशासनाने ही चूक तातडीने दुरुस्त करावी.”
- रामा पावडे, अल्पभूधारक शेतकरी, खरुस बु.
“खरुस बु. आणि खरुस खुर्द ही दोन वेगवेगळी गावे आहेत. ऑनलाईन नोंदणीत दोन्ही गावांची गल्लत होणे ही साधी चूक नसून त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या लाभावर होत आहे. दीड महिन्यापूर्वीच प्रशासनाला माहिती देऊनही प्रश्न कायम आहे. आता तरी प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी.”
- अवधूतराव वानखेडे, शेतकरी, खरुस बु.
ऑनलाईन प्रणालीतील गावाच्या नावाची ही चूक नेमकी कुठे आणि कोणत्या स्तरावर झाली, याची पडताळणी करून खरुस बुद्रुकची स्वतंत्र व अचूक नोंद ऑनलाइन प्रणालीमध्ये करावी, तसेच चुकीच्या नोंदीमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पाच हजार रुपयांची मदत तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी खरुस बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.