विशेष प्रतिनिधी
नांदेड ः नांदेड एज्युकेशन सोसायटीमध्ये कार्यरत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी मागील 20 वर्षांत घेतलेल्या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुकांना सक्षम यंत्रणेकडून मान्यता प्राप्त झालेली नाही. या संस्थेचे बदल अहवाल (चेंज रिपोर्ट) वेळोवेळी फेटाळण्यात आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर या संस्थेच्या पीपल्स कॉलेजमधील प्राचार्यपदाच्या भरतीच्या प्रक्रियेत आवश्यक ती प्रक्रिया करण्याचे अधिकार या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना आहेत काय, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा येथे उपस्थित झाला आहे.
वरील महाविद्यालयातील प्राचार्यपद मागील सहा महिन्यांपासून रिक्त असून याच महाविद्यालयातील एक वरिष्ठ प्राध्यापक प्रभारी प्राचार्य म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी प्राचार्यपद भरण्यासाठी या महिन्याच्या आरंभी दोन वृत्तपत्रांसह ‘विद्यापीठ न्यूज’ या नियतकालिकात जाहिरात दिली होती.
तत्पूर्वी स्वारातीम विद्यापीठात जाहिरातीच्या मसुद्याला अत्यंत तातडीने मान्यता देण्यात आली. त्यावर तक्रार झाल्यानंतर या महाविद्यालयासंबंधी येथील तुषार गंगाधरराव देशमुख या विद्यार्थी नेत्याने आता थेट राज्यपाल तथा कुलपती व कुलगुरूंकडे तक्रार केली असून काही महत्त्वाच्या मुद्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे.
‘पीपल्स’मधील प्राचार्यपद भरण्यासाठी चाललेल्या गतिमान खटाटोपाबद्दल ‘दै.पुढारी’ने गेल्या आठवड्यात सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. प्राचार्यपदासाठी अर्ज पाठविण्याची मुदत 24 मार्चपर्यंत आहे. त्यानंतर आलेल्या अर्जांची छाननी झाल्यानंतर निवड समिती तयार होते. विद्यापीठ तसेच शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून प्रतिनिधी पाठविले जातात. सर्वसाधारणपणे या संपूर्ण प्रक्रियेस 15 दिवसांचा अवधी लागतो.
सर्व अर्ज आल्यानंतर पात्र उमेदवारांना 15 दिवसांचा अवधी देणे नियमामध्ये नमूद केले आहे; पण या महाविद्यालयात सर्वच प्रक्रिया वायुवेगाने सुरू आहे. अर्ज येण्यापूर्वीच छाननी समिती तयार झाली आणि आता मुलाखतींची तारीखही निश्चित झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
या महाविद्यालयाने शिक्षण संचालकांना 10 मार्च रोजी पत्र पाठवून प्राचार्य पदभरतीच्या मुलाखतीसाठी शासन प्रतिनिधीचे नाव कळविण्याची विनंती केली होती. शिक्षण संचालकांनी 18 मार्चच्या पत्रानुसार सहसंचालक बाबासाहेब भोसले यांना प्राधिकृत केले. त्यांचे पत्र येताच भोसले यांच्या कार्यालयाने 18 मार्च रोजीच प्राचार्यपदाच्या मुलाखतीसाठी 28 मार्च ही तारीख निश्चित करताना आपली गतिमानता पुन्हा दाखवून दिली. 31 मार्च रोजी निवृत्त होणाऱ्या एका प्राध्यापकास प्राचार्यपदी विराजमान करण्यासाठी हा सारा खटाटोप चालला आहे, असे सांगण्यात आले.
भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी
‘नांएसो’च्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना कायदेशीर मान्यता नाही; परंतु त्याकडे डोळेझाक करून उच्चशिक्षण खात्याची यंत्रणा या पदाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावांना आणि पत्रांना सत्त्वर प्रतिसाद देत असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे. या पदाधिकाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, असाही प्रश्न महाविद्यालयातील काही जागरुक प्राध्यापकांनी आता उपस्थित केला आहे. तुषार देशमुख यांनी प्राचार्य भरती प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची तसेच चौकशी होईपर्यंत भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे.