उमरी-नायगाव: सिमेंट रस्ता प्रकल्पाच्या कामादरम्यान मानार प्रकल्प उपविभाग कार्यालयाची संरक्षण भिंत पाडल्याप्रकरणी नायगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. या कारवाईनंतर संबंधित यंत्रणा आणि कंत्राटदाराने वेगाने हालचाली सुरू केल्या असून, पाडलेली भिंत पुन्हा उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडींमुळे प्रकल्पाच्या कामकाजावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काही दिवसांपूर्वी रस्त्याच्या कामासाठी शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करत ही संरक्षण भिंत पाडण्यात आली होती. हा प्रकार समोर आल्यानंतर जलसंपदा विभागाने नायगाव पोलिस ठाण्यात रीतसर तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून प्रकल्प व्यवस्थापक सुनील मोरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल होताच अवघ्या काही दिवसांत भिंतीचे पुनर्बांधकाम सुरू करण्यात आल्याने, या घाईघाईने केलेल्या कारवाईमागे नेमके काय कारण आहे, याबाबत आता विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण भिंत पाडताना कोणत्याही नियमांची किंवा परवानगीची पर्वा करण्यात आली नव्हती. शासकीय मालमत्तेचे इतके मोठे नुकसान होऊनही संबंधित यंत्रणा दीर्घकाळ गप्प बसून होती. मात्र, पोलिसांत गुन्हा दाखल होताच अचानक दुरुस्तीचे काम सुरू झाल्याने प्रशासनाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
उमरी-नायगाव रस्ता प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाबाबत नागरिकांनी यापूर्वी अनेकदा तक्रारी केल्या असून, काही ठिकाणी कामे बंद पाडण्याची वेळही आली होती. आता संरक्षण भिंतीच्या या नवीन वादामुळे हा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
संरक्षण भिंत पाडताना जर कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले नव्हते, तर मग गुन्हा दाखल होताच ती पुन्हा उभारण्याची गरज का भासली? असा थेट सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून कायदेशीर पावले उचलल्यामुळेच आता नुकसानभरपाई आणि दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या कंत्राटदार आणि यंत्रणेविरुद्ध प्रशासन पुढे कोणती कडक भूमिका घेणार, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.