उमरखेड : राज्यातील विविध उपेक्षित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये राज्य शासनाने जवळपास दीड डझन आर्थिक विकास महामंडळांची घोषणा केली होती. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी उलटत असताना त्यापैकी केवळ तीन महामंडळांचीच घोषणा प्रत्यक्षात आली असून, त्यातीलही फक्त ब्राह्मण समाजाचे श्री परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ हेच प्रत्यक्ष कार्यरत असल्याचे चित्र आहे. उर्वरित महामंडळे केवळ कागदोपत्री असल्याचा आरोप होत आहे.
राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य (कोमटी) समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले असले तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित समाजांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अध्यादेश काढून या महामंडळांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ‘अमृत’ योजनेच्या धर्तीवर व्यक्तिगत कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना लागू केल्या. मात्र, योजना जाहीर होऊन जवळपास वर्ष उलटले तरी एकाही लाभार्थ्याला प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नसल्याची बाब समोर आली आहे.
दहा वर्षांचा संघर्ष, तरीही उपेक्षा
आर्य वैश्य (कोमटी) समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी आर्य वैश्य आर्थिक विकास महामंडळ संघर्ष समिती, महाराष्ट्र गेल्या २०१६ पासून सातत्याने करीत आहे. या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलने, निवेदने, मोर्चे आणि विविध लोकशाही मार्गांनी पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर शासनाने श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ जाहीर केले; मात्र प्रत्यक्षात निधी आणि यंत्रणाच उपलब्ध करून दिली नसल्याचा आरोप समाज बांधवांकडून केला जात आहे. महामंडळासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र हा निधी प्रत्यक्ष महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आला नाही. इतकेच नव्हे तर महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय देखील अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही.
"सांगा देवेंद्रजी, आमचे दहा कोटी गेले कुठे?"
या प्रश्नावरून समाजामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला होता. आंदोलन, निवेदने आणि माध्यमांमधून आवाज उठवल्यानंतर शासनाने मंजूर निधीपैकी केवळ ५० लाख रुपये वर्ग केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे जाहीर केलेल्या १० कोटी निधीचे काय झाले, असा प्रश्न समाज बांधवांकडून उपस्थित केला जात आहे. "सांगा देवेंद्रजी, आमचे दहा कोटी गेले कुठे?" या घोषणेद्वारे राज्यभर आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची माध्यमांनीही दखल घेतली होती.
सरकारची भूमिका पक्षपाती?
ज्या समाजाने स्वतंत्र महामंडळासाठी तब्बल दहा वर्षे संघर्ष केला, त्याच समाजाच्या महामंडळाकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. इतर समाजांच्या महामंडळांना प्राधान्य देऊन आर्य वैश्य समाजाचे महामंडळ निधीअभावी रखडविणे ही पक्षपाती भूमिका असल्याची भावना समाजामध्ये तीव्र होत आहे.
राज्यभर घंटानाद आंदोलनाचा इशारा
राज्य शासनाच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येणार असून विविध मठ-मंदिरांमध्ये घंटानाद करून शासनाचे लक्ष वेधले जाणार असल्याचा इशारा आर्य वैश्य आर्थिक विकास महामंडळ संघर्ष समिती, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष ब्रह्मानंद चक्करवार यांनी दिला आहे.
अधिवेशनात प्रश्न गाजणार?
आजपासून सुरू झालेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात आर्य वैश्य समाजाच्या महामंडळाचा प्रश्न उपस्थित होणार का, निधी कधी मिळणार आणि महामंडळ प्रत्यक्षात कधी कार्यान्वित होणार, याकडे राज्यातील लाखो समाज बांधवांचे लक्ष लागले आहे. सध्या तरी परिस्थिती अशी आहे की, महामंडळाची घोषणा झाली, योजना जाहीर झाल्या; मात्र निधी नाही, कार्यालय नाही, लाभार्थी नाहीत. त्यामुळे समाजात एकच उपरोधिक चर्चा सुरू आहे "देव उदार झाला, पण हाती महामंडळरूपी भोपळाच दिला!"