संजीव कुळकर्णी
नांदेड ः विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत 2022 साली संपल्यानंतर ‘माजी आमदार’ झालेले आणि कायदेशीर तरतुदीमुळे ‘पेन्शनर’ बनलेले अमरनाथ अनंतराव राजूरकर हे सुमारे चार वर्षांनंतर वेगवेगळ्या सोयी-सुविधांसह आता ‘पगारदार आमदार’ होण्याच्या मार्गावर आहेत.
विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नांदेडमधील लढतीचे चित्र 4 जून रोजी स्पष्ट झाले. कागदोपत्री तिरंगी लढत दिसत असली, तरी भाजपाच्या राजूरकर यांच्या विरोधातील अन्य दोन उमेदवारांचा आवाका आणि त्यांची क्षमता लक्षात घेता या निवडणुकीतील चुरस चिखलीकरांच्या ‘तो मी नव्हेच’च्या भूमिकेमुळे 4 जून रोजीच संपली. आता केवळ औपचारिकता शिल्लक राहिली असल्याचे मानले जात आहे.
वरील मतदारसंघात नांदेडमध्ये 1986 पासून किशनराव राठोड, कमलकिशोर कदम आणि राजूरकर यांनी सलग दोन ‘टर्म’ (बारा वर्षे) प्रतिनिधित्व केले. 1998 साली तिसऱ्या प्रयत्नात राठोड पराभूत झाले होते, तर कदम यांनी ‘तिसऱ्या’च्या भानगडीत न पडता 2010मध्ये स्वेच्छा निवृत्ती पत्करली. तत्पूर्वी 1990 साली विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे 8 वर्षांनंतर पुढील 12 वर्षांपर्यंत तेही पगारदार आमदार झाले. सध्या जिल्ह्यातील माजी आमदारांमध्ये सर्वाधिक पेन्शन कमलकिशोर कदम यांना मिळते.
2022 च्या आधी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकल्यामुळे विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकाही लांबणीवर पडल्या. राजूरकर यांनी परिषदेत काँग्रेसतर्फे प्रतिनिधित्व केले. आमदारकीची मुदत संपल्यानंतर 2024मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश करून या पक्षात आधी आपले स्थान भक्कम केले आणि वरील मतदारसंघाची निवडणूक लागताच पूर्वानुभवाच्या भांडवलावर पक्षाची उमेदवारी मिळविली. एकंदर 452 मतदारांमध्ये भाजपा व मित्रपक्षांच्या सदस्यांची संख्या लक्षात घेता, राजूरकर यांच्यासाठी विजय सोपा झाला असून परिषदेमध्ये या मतदारसंघातील सर्वांत वरिष्ठ आमदार अशी नोंद त्यांच्या नावावर होणार आहे.
स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात नांदेडमध्ये भाजपाला आजवर कधीही वाव मिळाला नव्हता; पण गतवर्षी नगर परिषदा-पंचायतींच्या निवडणुकांत आणि नंतर नांदेड मनपा निवडणुकीत या पक्षाने संख्याबळात अव्वलस्थान प्राप्त केले. त्यांत अशोक चव्हाणांनंतर राजूरकर यांचे मोठे व ‘अर्थ’पूर्ण योगदान राहिल्यामुळे ते भाजपाच्या उमेदवारीसाठी प्रबळ आणि पात्र ठरले.
नांदेड जिल्ह्यात काही नेते असे होते किंवा आहेत की, एकदा किंवा दोन वा त्याहून अधिक वेळा संधी मिळाल्यावर कायमस्वरूपी माजी आमदार झाले. ईश्वरराव भोसीकर, डॉ.माधव किन्हाळकर, अविनाश घाटे, अनसूया खेडकर ही त्यांतील ठळक उदाहरणे. 1992-93 दरम्यान एका पोटनिवडणुकीत किनवटचे आमदार झालेले भीमराव केराम हे तब्बल 24 वर्षे ‘पेन्शनर’ होते; पण 2019 नंतर ते पगारदार आमदार झाले. काही माजी आमदार लोकसभा किंवा राज्यसभेवर गेल्याने त्यांना केंद्रीय वेतन सुरू झाले. काही जण विधिमंडळ व संसद या दोन्हींतून निवृत्त झाले. सूर्यकांता पाटील, डी.बी.पाटील हे त्या ‘पेन्शनर’ गटातले. केराम यांच्या तुलनेत राजूरकर फार लवकर ‘पेन्शन’मधून वेतन वर्गवारीत येण्याच्या मार्गावर आहेत.
महाराष्ट्रात 1978 साली विधानसभेत प्रथमच निवडून आलेल्यांपैकी अनेकांना नंतर विधानसभा किंवा विधान परिषदेत जाण्याची संधी मिळाली नाही. अशा हयात माजी आमदारांत नांदेड जिल्ह्यातील गुरुनाथ कुरूडे यांचा समावेश आहे. नांदेड जिल्ह्यात सर्वात ज्येष्ठ माजी आमदार म्हणजे कंधारचे ईश्वरराव भोसीकर. 93व्या वर्षांतही ते कार्यरत आहेत. त्यांना 1986 पासून माजी आमदार म्हणून पेन्शन मिळते. त्यांच्या आमदारकीचा कालावधी 11 वर्षांचा होता, तर पेन्शनर म्हणून तब्बल 40 वर्षांचा!.