Case of irregularities in Gujarati High School
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : गुजराती हायस्कूलच्या गैरप्रकाराबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी एक 5 समिती नेमून चौकशीचे आदेश दिले खरे पण चौकशी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत हे आदेश चार दिवसांनंतरही आदेश मिळाले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चौकशीचा केवळ फार्स केला जातो काय? अशी शंका तक्रारकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शहरातल्या नामांकित गुजराती हायस्कूल शिक्षण संस्थेतील - अनियमितता व गैरप्रकार उघड झाल्यानंतर ६ जून रोजी युवा सेनेच्या वतीने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे रीतसर तक्रार देण्यात आली होती. नव्यानेच रुजू झालेल्या शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे यांनी सुरुवातीला हे प्रकरण फारसे गांभीर्याने घेतले नाही.
तक्रारकत्यनि यासंदर्भात पुराव्यानिशी पाठपुरावा केल्यानंतर तब्बल ११ दिवसानंतर एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. १७ जून रोजी मनपाचे शिक्षणाधिकारी व्यंकटेश चौधरी, नांदेड पंचायत समितीचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी रुस्तुम आडे, विस्तार अधिकारी बालाजी शिंदे यांची चौकशी समिती प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली. १७जून रोजी आदेश निघाले खरे पण हे आदेश या तीन अधिकाऱ्यांना अद्याप मिळालेच नसल्याने चौकशीला सुरुवातच होऊ शकली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
गुजराती हायस्कूलमध्ये बालवाडीच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळले जातात. व याच बालवाडीमधून पुढच्या वर्षी इयत्ता पहिल्याच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. शिक्षण विभागातील अधिकारी या मनमानी कारभारापुढे हातबल झाल्याचे पहावयास मिळते.
युवा सेनेच्या वतीने तक्रार केल्यानंतर चौकशी समिती नेमली असली तरीही यापूर्वीही अनेक तक्रारी करूनही शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी याकडे डोळेझाक केली. परिणामी संस्थेच्या मनमानी कारभाराचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच गेला. शंभर टक्के अनुदानित असलेल्या या शाळेला अल्पसंख्याक शाळेचा दर्जा मिळाला असला तरीही त्याबाबतीतही आता अनेकांनी हरकत घेतली आहे.
संस्थेचे नाव गुजराती असले तरीही या शाळेमध्ये गुजराती भाषिक विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. शिवाय येथे गुजराती भाषा शिकविल्या जात नाही. काही वर्षांपूर्वी उपशिक्षणाधिकारी दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या सखोल चौकशी करून आपला अहवाल सादर केला होता. पण या अहवालावर कोणतीही कारवाई झाली नाही हे विशेष.
शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे यांच्या स्वाक्षरीने संबंधित शाळेच्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले. पण प्रत्यक्षात ते आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळालेच नाहीत याबाबत तक्रारकर्त्यांनी खेद व्यक्त केला. ज्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक झाली त्यांचे कार्यालय शिक्षण विभागाच्या कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. असे असले तरीही त्यांना आदेश कसे मिळाले नाहीत हा संशोधनाचा विषय आहे.
चौकशी समितीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला अद्याप अधिकृत आदेश प्राप्त झाले नाही. ज्यावेळी हे आदेश प्राप्त होतील. त्यावेळी चौकशी करून अहवाल सादर केला जाईल.