देशातील राजकीय परिस्थिती पाहून पाचव्या लोकसभेची मुदत इंदिरा गांधी यांनी एक वर्षभरासाठी वाढविली. त्यामुळे निवडणुका होतील की नाही असे वाटत असतानाच 17 जानेवारी 1977 रोजी लोकसभेच्या निवडणुका मार्च महिन्यात घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. देशातील बहुतांश भागात असणारे इंदिरा विरोधी वातावरण पाहून सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे, या प्रस्तावाला जोर आला. बंगळूर येथे 20 जानेवारी, 1977 समाजवादी पक्ष, जनसंघ, संघटना काँग्रेस, भारतीय लोकदल या चार पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत आपल्या पक्षांची वैचारिक बांधिलकी दूर ठेवून जनता पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. मोरारजी देसाई आणि चरणसिंह यांची पक्षाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. (Lok Sabha Election 2024 |)
या काळात महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी शंकरराव चव्हाणांकडेच होती. राजकीय निरीक्षकांच्या मते शंककररावांना यशवंतराव चव्हाण व अन्य मंडळींचा दबदबा कमी करावयाचा होता. त्यातून त्यांनी वसंतदादा पाटील, मधुकरराव चौधरी यांनी मंत्रिमंडळातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. तसेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी पी. के. सावंत यांच्याऐवजी नरेंद्र तिडके यांना दिली. लोकसभेची घोषणा झाल्यानंतर शंकररराव व यशवंतराव यांनी 24 /24 जागांवर आपले उमेदवार राहतील, अशी तडजोड काढली. मराठवाड्यात हिंगोली मतदारसंघाची निर्मिती झाल्याने आठ मतदारसंघ तयार झाले होते. या आठ पैकी सात जागांवर शंकरराव समर्थक उभे होते. या निवडणुकीत निवडून आलेले खासदार पुढीलप्रमाणे : डॉ. बापूसाहेब काळदाते (छत्रपती संभाजीनगर, जनता पक्ष), पुंडलिक हरी दानवे (जालना, जनता पक्ष), शेषराव देशमुख (परभणी, शेकाप), केशवराव धोंडगे (नांदेड, शेकाप), उद्धवराव पाटील (लातूर, शेकाप), चंद्रकांत पाटील (हिंगोली, जनता पक्ष), गंगाधरराव बुरांडे (बीड, माकप), तुकाराम शृंगारे (धाराशिव, काँग्रेस). राज्याचा विचार करता या निवडणुकीत काँग्रेस व जनता पक्षाला संमिश्र यश मिळाले. एकूण 48 जागांपैकी काँग्रेस 20, जनता पक्ष 19, शेकाप 6, माकप 3 असे पक्षीय बलाबल राहिले. विदर्भ, प. महाराष्ट्रात काँग्रेसने चांगले यश संपादन केले. मुंबई, मराठवाडा, कोकण, उ. महाराष्ट्रात काँग्रेसला हार पत्करावी लागली.
मराठवाडा हा काँग्रेस अनुकूल असतानाही या पक्षाला पराभव का पत्करावा लागला याची मीमांसा एका शोधप्रबंधात करण्यात आली आहे. 1. आणीबाणीच्या काळात झालेल्या कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियांची जबरदस्ती आणि सक्तीची कर्जवसुली यामुळे ग्रामीण भागात असंतोष पसरला होता. 2. काँग्रेस उमेदवारांत शंकररावांच्या जवळचे लोक होते, त्याचा विरोधकांनी प्रचारात लाभ उठविला 3. मराठवाडा विकास आंदोलनातील मागण्यांची पूर्तता झाली नाही, त्यामुळे निर्माण झालेले वातावरण 4. आणीबाणीच्या विरोधात देशभरात निर्माण झालेल्या वातावरणाचा परिणाम 5. काँग्रेस विरोधात विरोधी पक्षांचा एकास एक उमेदवार आणि काँग्रेस अंतर्गत गटबाजी याचाही परिणाम या निवडणुकीत दिसतो. (संदर्भ : मराठवाड्यातील काँग्रेस (स) एक अभ्यास, बामू विद्यापीठाला सादर केेलेला प्रबंध). 544 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय पातळीवर जनता पक्ष 295, काँग्रेस 154, माकप 22, अद्रमुक 18, भाकप 7, उर्वरित जागा अन्य पक्ष व अपक्ष अशी स्थिती होती. देशात प्रथमच विरोधी पक्षांचे सरकार आले होते. मराठवाड्यातील आठ जागांवर सर्वसामान्य नेते निवडून आले होते. पक्षीय बांधिलकी, स्वच्छ प्रतिमा, जातपात धर्मापासून दूर, जनतेच्या कामांना प्राधान्य देणारे खासदार या कार्यकाळात होते. पण जनता सरकार अल्पजिवी ठरले. त्यानंतर राजकीय संस्कृतीतही झपाट्याने बदल झाला.
photo
जनता पक्ष राजवटीतील पंतप्रधान मोरारजी देसाई, उपपंतप्रधान चौधरी चरणसिंह , संरक्षणमंत्री बाबू जगजीवनराम
हेही वाचा