Operations at the Jalkot bus depot have slowed down again
जळकोट, पुढारी वृत्तसेवा : जळकोट येथे राज्य परिवहन महामंडळाचे बस आगार मंजूर करण्याच्या मागणीला अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. तालुका निर्मितीपासूनच ही मागणी लावून धरण्यात आली असून, त्यासाठी विविध आंदोलने, उपोषणे आणि सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यात आला. प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन काही दिवसांपूर्वी आगार निर्मितीच्या हालचालींना वेग आला होता. मुंबई येथील महाव्यवस्थापकांनी यासंदर्भात अहवाल मागविल्याने जळकोटकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या. मात्र, त्यानंतरची कार्यवाही पुन्हा मंदावल्याने नागरिकांत नाराजी व्यक्त होत आहे.
जळकोट तालुक्यातील नागरिकांना लातूर, उदगीरसह अन्य शहरांकडे जाण्यासाठी एसटी वाहतुकीवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, स्वतंत्र आगार नसल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर मर्यादा येतात. त्यामुळे तालुक्यात बस आगार सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. तालुका विकास परिषदेकडून यासाठी वेळोवेळी अर्ज, निवेदने देण्यात आली असून, अन्नत्याग आंदोलनही करण्यात आले आहे.
या मागणीसाठी माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे आणि जिल्हा परिषद सदस्य धर्मपाल देवशेट्टे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर राज्य परिवहन महामंडळाच्या मुंबई येथील महाव्यवस्थापकांनी प्रादेशिक व्यवस्थापक, छत्रपती संभाजीनगर आणि विभाग नियंत्रक, लातूर यांना पत्र पाठवून वाहतूक प्रश्नावलीसह तातडीने स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
जळकोट येथे बस आगाराची आवश्यकता असल्यास नियोजन व पणन खात्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे आगार मंजुरीची प्रक्रिया पुढे सरकण्याची अपेक्षा निर्माण झाली होती. तालुका विकास परिषदेचे अध्यक्ष संग्राम कदम, राजकुमार धुळशेट्टे, आदिनाथ सिद्धेश्वरे, रामलिंग वाडकर व संतोष डुमणे यांनी बस आगाराच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण केले होते. तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच, लोकप्रतिनिधी, विविध सामाजिक संघटना आणि पत्रकार संघटनांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला.