latur Kolhapuri Dam on Rena River Satbara has no record
विठ्ठल कटके
रेणापूर : रेणा नदीवर कोल्हापूरी बंधारा बांधण्यासाठी शासनाने ३२ वर्षापूर्वी दहा हेक्टर ६८ आर जमिन संपादित केली होती. या जमिनीचे पैसेही शेतकऱ्यांना दिले आहेत. परंतु या जमिनी आजही संबंधीत शेतकऱ्यांच्याच नावावर आहेत. या जमिनी शासनाच्या नावाने कराव्यात यासाठी पाच वर्षापूर्वी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रेणा-पूरच्या महसुल प्रशासनाला आदेश दिले. मात्र अद्यापही त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
रेणा नदीकाढच्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी व रेणापूरच्या नागरीकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्द व्हावे म्हणुन १९९२ ला कोल्हापुरी बंधारा बांधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, यासाठी नदीकाठच्या १७ शेतकऱ्यांची १० हेक्टर ६८ आर जमिन शासनाने संपादीत केली. १९९७ ला त्या जमिनीचा भूसंपादन निवाडाही झाला ( (ऑवार्ड निघाले) शासनाने अधिग्रहन केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात १७ शेतकऱ्यांना सहा लाख ८१ हजार १७८ रुपये अदाहि केले.
दरम्यानच्या कालावधीत संपादीत केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सातबारा अभिलेखावरून कमी करून त्या शासनाच्या नावे होणे हे क्रमप्राप्त होते. परंतु गेल्या ३२ वर्षापासून आजही त्या जमिनी संबंधीत शेतकऱ्यांच्याच नावावर आहेत. ३२ वर्षापासुन हे शेतकरी शासनाचा महसुली कर भरत आहेत.
तेच सातबारा अभिलेखावर मालक असल्यामुळे या नोंदीचा गैरफायदा घेऊन काही शेतकरी गुंठेवारी पद्धतीने या आरक्षीत जमिनी विक्री करीत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. नदीकाढच्या शेतकऱ्यांना याच संपादीत केलेल्या जमिनीतून शेताकडे ये जा करण्यासाठी रस्ता होता. रस्ता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे. संपादीत जमिनीतून पर्यायी रस्ता उपलब्द करून द्यावा. अशीही मागणी केली जात आहे. शासनाने ३२ वर्षापुर्वी जमिनी घेतल्या परंतु या जमिनीचा शासनाच्या नावाने फेर कां घेण्यात आला नाही? या कामात कोण दोषी आहेत याची चौकशी करून संबंधीतांवर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या प्रश्नी मी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४ नोहेंबर २०२० पासुन पाठपुरावा करीत आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १७ नोहेंबर २०२० रोजी संपादीत क्षेत्राची नोंद सातबाराला घ्यावी असा आदेश रेणापूरच्या तहसील प्रशासनाला पारित केलेला आहे. त्याला पाच वर्ष होत आहेत, परंतु तहसील प्रशासनाने आदेशाची कसलीच दखल घेतलेली नाही.- दिलीप पाटील, माजी सभापती (कृउबा ) रेणापूर.