Provide loans of up to three lakh rupees to farmers
वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा सरकारने कर्जमाफी केलेल्या तसेच एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत कर्जखाती निकाली काढलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मंजूर करताना बँकेकडून जोखीम मूल्यांकन पद्धतीचा आधार घेत अत्यल्प कर्जपुरवठा केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. चार ते पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ १ लाख ३६ हजार रुपयांपर्यंत पीककर्ज मंजूर होत असल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. हा प्रकार तातडीने थांबवून शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रानुसार योग्य प्रमाणात पीककर्ज मंजूर करावे, अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शाखा व्यवस्थापक यांच्याकडे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या पतपुरवठा धोरणानुसार पात्र शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या अथवा एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत कर्जखाते निकाली काढलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना यापूर्वी परत कर्ज मिळणाऱ्या प्रकरणांमध्ये तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज मिळत होते.
मात्र, सध्या जोखीम मूल्यांकन पद्धतीमुळे अशा शेतकऱ्यांना अत्यल्प कर्ज मंजूर होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. चार-पाच एकर जमीन असतानाही केवळ १ लाख ३६ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळत असल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि मशागतीचा वाढता खर्च लक्षात घेता एवढ्या कमी कर्जरकमेत शेती करणे कठीण होत आहे.
त्यामुळे बँकेच्या या पद्धतीचा पुनर्विचार करून पात्र शेतकऱ्यांना पुरेसे पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज संघटनेने व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरेसे संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेने सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
केवळ जोखीम मूल्यांकनाच्या आधारे कर्जाची रक्कम कमी करण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र, पीकपद्धती, हंगामी गरजा आणि लागू पीककर्ज निकष विचारात घेऊन कर्ज मंजूर करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. नवीन पीककर्ज वाटप करताना जोखीम मूल्यांकन पद्धत रद्द करून शेतकऱ्यांना क्षेत्रानुसार योग्य प्रमाणात पीककर्ज मंजूर करण्याच्या भारतीय स्टेट बँके व्यवस्थापनाला आवश्यक सूचना देऊन कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे, सचिव पांडुरंग गटकळ, तालुकाध्यक्ष राजेंद्र खटके, अंकुश तारख, युवा नेते राहुल गढेकर, युवा तालुकाध्यक्ष उमेश पाष्टे, उपाध्यक्ष मुकेश डुचे, कार्याध्यक्ष अशोक गायकवाड आणि भारत उंडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
अन्यथा धरणे आंदोलन
शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही आणि अत्यल्प पीककर्ज मंजूर करण्याची पद्धत बंद झाली नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने भारतीय स्टेट बँकेच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.