अंबड/घनसावंगी, पुढारी वृत्तसेवाः यंदाचा दुष्काळ अत्यंत गंभीर असून शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. त्यामुळे दुष्काळजन्य परिस्थितीत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने काम करणे आवश्यक आहे. कामात हलगर्जीपणा अथवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघाचे आ. हिकमत उढाण यांनी दिला.
अंबड तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात बुधवारी (दि. १८) घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघातील अंबड तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत येणाऱ्या ५२ गावांच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी, तहसीलदार सोमेश मोहिते, गटविकास अधिकारी ज्योती कवडदेवी, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब गंडे, नायब तहसीलदार विश्वास धर्माधिकारी, एकनाथ भोजने यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. गावनिहाय आढाव्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, सरपंच व माजी सरपंच यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.
बैठकीत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच प्रत्येक गावातील अडचणी व आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत अनेक विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून कागदोपत्री आकडेवारी आणि योजनांची माहिती मोठ्या प्रमाणात मांडण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक कामांना अद्याप सुरुवात झालेली नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही बैठकीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
आ.उढाण यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. वीज वितरण कंपनीची दुष्काळाच्या काळात महत्त्वाची भूमिका असल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अन्नधान्याच्या पुरवठ्याबाबत स्वस्त धान्य दुकानदारांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देशही उढाण यांनी दिले.
यावेळी उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी दुष्काळाच्या काळात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा दिला. शासनाच्या पाच कलमी कार्यक्रमांतर्गत पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा, रोजगार, सामुदायिक विवाह सोहळे आणि प्रत्येक गावात शेतकरी संवाद बैठका या उपाययोजनांवर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पूर्वतयारी करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या.
कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह
बैठकीत अनेक विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून कागदोपत्री आकडेवारी आणि योजनांची माहिती मोठ्या प्रमाणात मांडण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक कामांना अद्याप सुरुवात झालेली नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही बैठकीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.