घनसावंगी ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध न्याय्य व प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनाची सुरुवात 23 जानेवारी 2026 पासून करण्यात येणार असून, टप्प्याटप्प्याने आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
मनरेगा योजनेंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून नियमितपणे शासनाची अत्यंत महत्त्वाची कामे करून घेतली जात आहेत. मात्र तरीही या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही कंत्राटी पद्धतीनेच काम करावे लागत असून, त्यांना ना शासकीय सेवकाचा दर्जा मिळतो, ना सेवा-सुरक्षा. त्यामुळे मनरेगा अंतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेऊन क्लास-3 व क्लास-4 पदांवर नियमित (कायमस्वरूपी) नियुक्ती देण्यात यावी, ही प्रमुख मागणी आंदोलकांची आहे.
याशिवाय मनरेगा विभागात सध्या -2 कंपनीमार्फत सुरू असलेली अनधिकृत, बेकायदेशीर व अन्यायकारक भरती प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्यात यावी, तसेच सदर कंपनीचा कंत्राट रद्द करून शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना थेट नियुक्ती देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. समान कामासाठी समान वेतन देण्यात यावे व वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
तसेच मनरेगा विभागासाठी स्वतंत्र विभागीय यंत्रणा निर्माण करून, पदनिहाय आकृतीबंध (आकृतीबंध/ऑर्गनोग्राम) तयार करण्यात यावा, जेणेकरून विभागातील कामकाज अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम होईल, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली आहे. शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
या संदर्भात सहायक कार्यक्रम अधिकारी दिलीप हिवाळे, समाधान शेळके, माळडकर, टोपे, डेटा एंट्री ऑपरेटर जगन्नाथ जाधव, दौलत काचे, दीपक कोकरे, संदीप शेंडगे, संतोष पवार, तसेच पॅनल तांत्रिक अधिकारी परमेश्वर सोळुंके, विलास दिवटे, अनिरुद्ध धांडे आदी पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिला आहे. शासनाने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे. यात अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले आहे.
आंदोलनाचे नियोजित टप्पे
23 ते 27 जानेवारी 2026 या कालावधीत मनरेगा कर्मचाऱ्यांकडून कार्यालयीन कामकाज करताना काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात येणार आहे. त्यानंतर 28 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत कामबंद आंदोलन व उपोषण करण्यात येणार आहे. 2 फेब्रुवारी ते 4 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान मुंबई येथील आझाद मैदानावर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतर 5 ते 10 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत आझाद मैदान येथे साखळी उपोषण करण्यात येणार असून, 11 फेब्रुवारी 2026 पासून मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी बेमुदत आमरण/असहकार आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
आंदोलनात सहभागी अधिकारी, कर्मचारी
या आंदोलनात जिल्हा समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वाहनचालक यांच्यासह महाराष्ट्र राज्यातील हजारो मनरेगा कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाचा परिणाम मनरेगा योजनेच्या कामकाजावर होण्याची शक्यता असून, शासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.