Maha-e-Seva center strike
घनसावंगी, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सर्व महा ई-सेवा केंद्रे (आपले सरकार सेवा केंद्रे) व आधार सेवा केंद्र चालकांनी शासनाकडून होत असलेल्या अन्यायकारक वागणुकीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. १२ ते १४ नोव्हेंबरपर्यंत तीन दिवसांचा संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संदर्भातील जालना जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात केंद्रचालकांनी म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांतर्गत महा ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रे ही नागरिकांना शासनाच्या योजना व सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या केंद्रांमुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा व श्रम वाचत असून शासनालाही दरवर्षी ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांची बचत होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
केंद्रचालकांनी नमूद केले आहे की, या डिजिटल सेवांमुळे हजारो युवकांना रोजगार मिळाला असून अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर चालतो. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर काम करूनही शासनाकडून सतत सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप केंद्रचालकांनी केला आहे.
संघटनेने यापूर्वीही शासनाच्या अन्यायकारक धोरणांविरोधात हायकोर्ट मुंबईच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली आहे. तरीही शासन आपली भूमिका बदलण्यास तयार नसल्यामुळे हा तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागत असल्याचे केंद्रचालकांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या मागण्या शासनाने मान्य केल्या नाहीत, तर राज्यातील सर्व महा ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रे १२ ते १४ नोव्हेंबर या कालावधीत पूर्णपणे बंद ठेवली जाणार आहेत.
या बंदमुळे नागरिकांना विविध शासकीय सेवा ऑनलाइन मिळणार नसल्याने अडचणी निर्माण होणार आहे. केंद्रचालकांनी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन डिजिटल सेवा क्षेत्रातील न्याय्य मागण्यांना मान्यता द्यावी, अन्यथा पुढील काळात आणखी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
केंद्रचालकांच्या प्रमुख मागण्या
सेवा केंद्रांना अधिकृत मान्यता व स्थिर उत्पन्नाचे मॉडेल लागू करावे. शासनाच्या सर्व योजना व अर्ज प्रक्रिया थेट महा ई-सेवा केंद्रांद्वारेच व्हाव्यात. केंद्र चालकांसाठी सुरक्षा व विमा योजना लागू करावी. आधार सेवा केंद्रांच्या नियमनात पारदर्शकता आणावी. अशा एकूण २६ मागण्या आहेत.
राज्यभरातील सर्व केंद्रचालक तीन दिवस संपावर असल्याने नागरिकांनी आपली शासकीय कामे तात्पुरती थांबवून १५ नोव्हेंबरनंतरच करावीत. या संपामुळे कोणत्याही नागरिकाला गैरसोय व्हावी अशी आमची इच्छा नाही, परंतु आमच्या न्याय्य मागण्या मान्य होणे तितकेच आवश्यक आहे.-राजाभाऊ डोंगरे, जिल्हा अध्यक्ष
शासनाकडे मागण्या प्रलंबित असताना आम्ही शांततामय मार्गान आंदोलन करीत आहोत. नागरिकांनी या संपाला पाठिंबा देत संयम बाळगावा आणि आपली सर्व शासकीय कामे १५ तारखेनंतरच करावीत, असे आम्ही आवाहन केली आहे.-बाळराजे तौर, तालुकाध्यक्ष घनसावंगी