जालना : जालना शहरातील भूमिअभिलेख कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी 2 मार्चपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले असून यामुळे कार्यालयीन कामावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
भूमिअभिलेख कर्मचारी कृती समितीच्यावतीने याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भूमिअभिलेख विभागातील कर्मचा-यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने लढा उभा करूनही तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही.
मुंबई येथे महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटना प्रतिनिधी सोबत 4 जुन 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत दीडशे दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात भूमिअभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मागण्या मान्य करण्याबाबत आश्वासित करण्यात आले होते.
मात्र दीडशे दिवसांचा कालावधी संपून तीन महिने उलटूनही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. विभाग व शासन स्तरावरून याबाबत केवळ वेळकाढूपणा करून कर्मचाऱ्यांचे संविधानिक न्याय हक्कांवर गदा आणण्याचे व दबावतंत्राचा वापर करून काम सुरू आहे. त्यामुळे न्याय मिळत नसल्याने व्यथित होऊन कर्मचाऱ्यांनी 2 मार्चपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे भूमिअभिलेख कामकाजावर विपरीत परिणाम झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.
या आहेत मागण्या
तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करावी, सुधारित आकृतिबंध (भूकरमापक व परिरक्षण भूकरमापक यांचे वाढीव पदांसह) लागू करावा, मोजणी कर्मचाऱ्यांना निश्चित प्रवासभत्ता ठरवून तो वेतनामध्ये समाविष्ट करावा, विभागातील अधिकाऱ्यांना पुरेसे तांत्रिक ज्ञान नसल्याने त्यांना या विभागात बदली अथवा प्रतिनियुक्ती देण्यात येऊ नये, विभागाच्या खाजसगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा, शेत रस्ते मोजणी व हद्द कायमबाबत शासन निर्णय 29/08/2025 मध्ये सुधारणा करावी, मोजणी ही बाब धोरणात्मक बाब म्हणून अंतर्भूत करण्यात येऊ नये.