Jalna Gharkul scheme loan taken home
आन्वा, पुढारी वृत्तसेवा : प्रत्येक गरीब बेघरांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुल देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. त्या अनषंगाने ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात घरकुल योजना सुरू आहेत. आणि घरकुल लाभार्थीना जवळपास दीड ते दोन लाख रुपये मिळतात मात्र आजच्या जीवघेण्या महागाईच्या काळात एक लक्ष ५० हजार ही अगदी तुटपुंजी रक्कम होत आहे.
त्यामुळे गरीब लाभार्थ्यांना एवढ्याशा रकमेत घरकुल बांधणे कठीण होऊन बसले असून तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे लाभार्थीला अनेक पतसंस्था, फायनान्स बँक आदीकडून कर्ज काढून घराचे बांधकाम पूर्ण करावे लागत असून अनेक घरकुलधारक कर्जबाजारी झाले असल्याचे दिसून येत आहे.
भोकरदन तालुक्यात १२ हजार घरकुल मंजूर करण्यात आले असून प्रत्येक गावांत अजूनही भर पावसात मोठ्या प्रमाणात घरकुल बांधकाम सुरू आहे. घरकुल लाभार्थीना विट, गिट्टी, रेती, बोल्डर, सळाख, मिस्त्री, मजूर आदींच्या वाढत्या किमतीमुळे घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
शासनाच्या माध्यमातन स्वस्तात रेती मिळवून देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट होते. परंतू त्याचा लाभ सर्वाना मिळालेला नसल्याचे तालूक्यात चित्र आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना रेती वाढीव दराने विकत घ्यावी लागत आहे. परिणामी आजघडीला प्रत्येक' गरीब घरकुल लाभार्थी कर्जबाजारी झालेला असल्याचे चित्र आहे.
सद्यस्थितीत शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना आरटी आवास योजना अमलात आहेत. आणि या सर्व घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रशासन फक्त दीड लाख रुपये रक्कम देतो, ही रक्कम ३ ते ४ हप्यांमध्ये दिली जाते आणि प्रशासनाकडे बिल काढत असताना प्रत्येक वेळी जवळचे पैसे खर्च करावे लागत आहे, अशा परिस्थितीत कमी निधीतून लाभार्थ्यांना घरकुलाचे बाधकाम करणे म्हणजे फार कसरतीचे काम झाले आहे.
गरीब घरकुल लाभार्थ्यांच्या आधीच आर्थिक बाजू कमकुवत असते, आणि प्रत्येक खेपेला त्यांना जवळचे पैसे खर्च करावे लागतात. आणि म्हणूनच प्रत्येक घरकुल बांधकामासाठी कर्ज काढल्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यासाठी बचत गट, पतसंस्था, फायनान्स आदीं ठिकाणी त्यांना उंबरठे झिजवावे लागते.
घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध साहित्यांमध्ये प्रचंड महागाई वाढली आहे. परिणामी, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्याना घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शेती असेल तर त्यांच्या शेतीचा काही भाग विकावा लागतो, नाहीतर कर्जासाठी इकडे तिकडे भटकंती करावी लागत आहे. अनेक लाभार्थी कर्जबाजारी होत आहे.