जालना : भारतात अवैधरीत्या प्रवेश करून बनावट मतदान ओळखपत्र, पॅनकार्ड व आधारकार्डच्या आधारे वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकाला जालना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत दोन वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. अस्लम मनी काझी असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश क्रमांक ६ आर. बी. पारवेकर यांनी हा निकाल दिला.
या प्रकरणातील आरोपीने भारतात अवैधरित्या प्रवेश करून बनावट मतदान कार्ड, पॅनकार्ड व आधारकार्ड यांसारख्या ओळखपत्रांच्या आधारे मुंबईतील मानपाडा, डोंबिवली पूर्व परिसरात तसेच जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथे वास्तव्य केले होते. या प्रकरणाची सुरुवात ७ एप्रिल २०२५ रोजी झाली. बदनापूर पोलिस ठाण्यात कार्यरत पोलिस कर्मचारी रियाज महंमद पठाण हे कर्तव्यावर असताना डायल ११२ वरून नूर हॉस्पिटल येथे पुरुष व महिलेस मारहाण होत असून जीवितास धोका असल्याची माहिती त्यांना मिळाली.
त्यानुसार ते घटनास्थळी पोहोचले असता तेथे एक महिला व पुरुष भांडण करत असल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली असता त्यांनी सुरुवातीला मुंबई येथील रहिवासी असल्याचे सांगितले. मात्र, अधिक चौकशी केली असता ते मूळचे बांगलादेशचे रहिवासी असल्याचे समोर आले. त्यानंतर बदनापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक ए. जी. जैस्वाळ यांनी पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. आरोपीने गुन्हा कबूल करण्याबाबत अर्ज केल्यानंतर सरकारी पक्षाने आपले म्हणणे मांडले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने आरोपीला पासपोर्ट अधिनियम १९५० अंतर्गत बांगलादेशी इसमास तीन महिने साधा कारावास व १५० रुपये दंड, तसेच परकीय नागरिक कायदा १९४६ अंतर्गत दोन वर्षे साधा कारावास व ५०० रुपये दंड आणि संबंधित अन्य कलमान्वयेही दोन वर्षे साधा कारावास व ५०० रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास अतिरिक्त कारावासाची तरतूदही करण्यात आली आहे. जालना शहरात अजून किती नागरिक अनधिकृतपणे राहत आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
ॲड. जयश्री सोळंके यांनी मांडली बाजू
या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. जयश्री बी. सोळंके (बोराडे) यांनी काम पाहिले. पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सिंह संधू, अपर पोलिस अधीक्षक विक्रम साळे व उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक, कोर्ट पैरवी कर्मचारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.