तळणी : मंठा तालुक्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करता, शासनाकडून मिळणाऱ्या अग्रिम (आगाऊ) रकमेसाठी पात्र असलेल्या तालुक्यातील १११ गावांतील ५८ हजार शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आली आहे. मंठा तालुक्याच्या तहसीलदार सुमन मोरे यांनी ही माहिती दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या यादीला मंजुरी मिळताच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रिम रक्कम जमा होणार आहे.
शासनाकडून मिळणारी ही ५ हजार रुपयांची अग्रिम रक्कम दिवाळीपूर्वीच देण्याचे आदेश असल्याने प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम करून ही यादी सादर केली आहे. या रकमेमुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना थोडाफार आर्थिक दिलासा मिळणार असला, तरी दुष्काळाचे सावट गडद असल्याने बळीराजाकडून अत्यंत काटकसरीने दिवाळीचे नियोजन केले जात असल्याचे चित्र तालुक्यात पहायला मिळत आहे.
वास्तविक पाहता, 'ट्रिगर वन' मध्ये बसलेल्या तालुक्यांना दुष्काळ निवारणाची संपूर्ण रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, सध्यातरी शेतकऱ्यांना केवळ ५ हजार रुपयांवरच समाधान मानावे लागत आहे. आगामी काळात शासनाकडून आणखी मोठी मदत मिळेल का, याकडे आता शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
त्यातच 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने'चा राज्य सरकारचा हप्ताही अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे ऐन सणासुदीत बळीराजाच्या पदरी काहीशी उदासीनता पहायला मिळत आहे. मदत मिळाल्यास शेतकरी वर्गाची दिवाळी आनंद साजरी होईल, यासाठी पैसे तातडीने टाकावे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे तालुक्यात भीषण चारा टंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे. जनावरांच्या छावण्या आणि चाऱ्यावर शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने या खर्चाचा गांभीर्याने विचार करून योग्य ती आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
"शासनाकडून मिळणारी ५ हजार रुपयांची अग्रिम रक्कम दिवाळीपूर्वीच देण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार पात्र ५८ हजार शेतकऱ्यांची यादी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी सादर केली आहे. लवकरच ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग होईल.
सुमन मोरे, तहसीलदार, मंठा
दुष्काळी परिस्थिती पाहता शासनाने शेतकऱ्यांसाठी तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या सरकारी प्रक्रियेत कोणताही विलंब होऊ नये. सध्या जनावरांना चारा आणि नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असून शासनाने यावर अधिक भर द्यावा.
रामदास कातडे, शेतकरी, तळणी